अंदाजपत्रकाबाबत निरुत्साह

महापालिका : जमा-खर्चाचा मेळ बसेना, प्रशासनाची लागणार कसोटी

नाशिक : महापालिकेचे आर्थिक वर्षाचे आकडेवारीचा गोषवारा असलेले अंदाजपत्रक ३१ जानेवारीपूर्वी आयुक्तांकडून स्थायी समितीवर सादर होणे अपेक्षित आहे, परंतु पालिकेची दोलायमान आर्थिक स्थिती, वाढते परावलंबित्व, होऊ घातलेल्या स्मार्ट सिटीसह मुकणे धरणातील पाणी योजनेवर होणारा संभाव्य खर्च, सिंहस्थ कामांची देयके, वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीमुळे नगरसेवकांकडून विकासकामांसाठी वाढणारा रेटा आदि वस्तुस्थिती पाहता प्रशासकीय पातळीवर सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकाविषयी निरुत्साह दिसून येत असून, उत्पन्नाची जमा बाजू आणि होणारा आवश्यक खर्च यांचा मेळ बसविताना मोठी कसोटी लागणार आहे.
सर्वसाधारणपणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक ३१ जानेवारीच्या आत आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर करणे अपेक्षित असते. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात स्थायी समितीचे आठ सदस्य निवृत्त होत असल्याने त्यापूर्वीच स्थायीकडून अंदाजपत्रकात दुरुस्ती होऊन मंजुरी मिळवून घेतली जाते आणि मार्च महिन्याच्या आत स्थायीकडून सदर अंदाजपत्रक महासभेवर ठेवून त्यास अंतिम मंजुरी घेतली जाते. मागील वर्षी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपले पहिलेच अंदाजपत्रक २० फेबु्रवारीला सादर केले होते. सदर अंदाजपत्रक स्थायी समिती आणि महासभेच्या मंजुरीनंतर तब्बल १० महिन्यांच्या विलंबानंतर आताशा कुठे प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. सदर अंदाजपत्रक हे स्थायी समितीने १७६९ कोटी, तर महासभेने २१७९ कोटींवर नेऊन पोहोचविले आहे. महासभेने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकाची प्रत अद्यापही नगरसेवकांच्या हाती पडलेली नाही.
दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक बनविण्याची तयारी सुरू असतानाच प्रशासनाने सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासही सुरुवात केली आहे. परंतु, उत्पन्नाची जमा बाजू आणि बंधनात्मक व महसुली खर्चासह होणारा आवश्यक खर्च यांचा मेळ बसविताना प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.