कायद्याच्या लाभापासून अपंग वंचित

उदय वारुंजीकर : नॅब मोडक रिसर्च सेंटरच्या वतीने व्याख्यानात प्रतिपादन

 नाशिक : अपंगांना अन्य व्यक्तींप्रमाणे समान हक्क असावेत, सर्व कामांत त्यांचा संपूर्ण सहभाग असावा, अशी तरतूद सन १९९५ च्या कायद्यात केली आहे; मात्र त्याच्या लाभापासून अपंग वंचित राहत असून, या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी केले.
नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंडच्या (नॅब) डॉ. मोडक रिसर्च अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशनच्या वतीने आयोजित अ‍ॅडव्होकसी कार्यशाळेत ते बोलत होते. कुसुमाग्रज स्मारक येथे झालेल्या कार्यक्रमात ‘अपंगांचे कायदे व न्यायनिवाडे’ या विषयावर त्यांनी मार्गदर्शन केले. अपंगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना राज्यसभा व विधानसभेत स्थान मिळायला हवे. अपंगांसाठीच्या तीन टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना आजवर १० हजार ९०० व्यक्तींना नोकऱ्या मिळाल्या; मात्र त्यात अंध व्यक्ती अवघ्या ९०० आहेत. निमसरकारी आस्थापनांमध्येही दृष्टिबाधितांना नोकऱ्या मिळण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. अपंग आयुक्त न्यायालयाकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग व अधिकार नसल्याने अपंगांचे प्रश्न प्रलंबितच राहत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. १९९५ चा पीडब्ल्यूडी कायदा, अपंगांचे मूलभूत अधिकार, शासनाच्या योजना याविषयीही त्यांनी माहिती दिली. नॅब इंडियाचे कार्यवाह जोकीम रापोस उपस्थित होते. रोहिणी अचवल यांनी अपंगांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेतला. नॅब मोडक सेंटरचे अध्यक्ष हेमंत टकले यांनी प्रास्ताविक केले. अ‍ॅड. मनीष चिंधडे यांनी सूत्रसंचालन केले. शाहीन शेख यांनी आभार मानले.