देवळाली कॅम्पसाठी दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन

देवळाली शहराच्या आगामी लोकसंख्येचा विचार करून पाणीगळती रोखण्यासाठी दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासह सन दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देकॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा निर्णय : दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

देवळाली कॅम्प : देवळाली शहराच्या आगामी लोकसंख्येचा विचार करून पाणीगळती रोखण्यासाठी दारणा धरणातून थेट पाइपलाइन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासह सन दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची विशेष सभा ब्रिगेडियर पी. रमेश यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देताना ११७ कोटी ४८ लाख २३ हजार ९४२, तर २०२०-२१साठी १२१ कोटी ३७ लाख ८५ हजार ८२० रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ३६ वर्षे जुन्या झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेत बदल करण्यासाठी ३३ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला, तर वॉर्ड क्र. ८ मधील विजयनगर भागासाठी साडेनऊ लाख लिटर क्षमतेच्या ४ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या स्वतंत्र जलकुंभास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय शहरातील मोकाट कुत्र्यांना पायबंद घालण्यासाठी दोन लाख रुपये खर्चाचा वार्षिक ठेका देण्याला मान्यता देण्यात आली. बोर्डाच्या सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य व गणवेश यासाठी ४० लाख रुपयांची मान्यता देण्यात आली. तसेच आनंदरोड मैदानावर होऊ घातलेल्या क्रीडा संकुलासाठी वीज मंडळाचे पोल हटविण्याकामी सहा लाख रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली. अनेक रस्त्यावर असलेल्या विद्युत पोल इतरत्र हलवण्याबाबत मात्र काहीच चर्चा झाली नाही.संरक्षण मंत्रालय व डायरेक्टर जनरल कार्यालय, नवी दिल्ली यांच्याकडून पाणी बचतीसाठी आलेल्या आदेशानुसार सर्व प्रशासकीय कार्यालयांत असलेले नळ बदलण्यासाठी दोन लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. बजेट व विशेष कामाचे प्रस्ताव सर्दन कमांड पुणे येथे पाठविण्यात आले असून, चालू महिन्यात बोर्ड अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्याचे सादरीकरण करणार आहेत. त्यानंतर सदर प्रस्ताव डायरेक्टर जनरल व संरक्षण मंत्रालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केले जातील.रस्त्यांच्या दुर्दशेकडे दुर्लक्षभुयारी गटारीच्या कामामुळे संपूर्ण देवळालीचे रस्ते चिखलमय झालेले आहेत. भुयारी गटारीचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने खोदलेले रस्ते पूर्ववत करणे क्रमप्राप्त असताना एकाही लोकप्रतिनिधीने याबाबत सभागृहात चर्चाही केली नाही.