‘डाएट’चे अधिव्याख्याते, कर्मचारी आर्थिक संकटात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 8, 2021 04:14 IST2021-05-08T04:14:23+5:302021-05-08T04:14:23+5:30
नाशिक : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षणाची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेतील (डाएट) प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचारी ...

‘डाएट’चे अधिव्याख्याते, कर्मचारी आर्थिक संकटात
नाशिक : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षणाची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेतील (डाएट) प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचारी कोरोनाकाळात अनियमित वेतनामुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून ‘डाएट’मधील राज्यातील जवळपास एक हजार नोकरदारांचे वेतनच झाले नाही. त्यामुळे डाएटमध्ये कार्यरत प्राचार्य, अधिव्याख्याते यांच्यासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मानसिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक संकट ओढवले आहे. वेतन अनियमिततेमुळे प्रशिक्षणांसह शालेय शिक्षणाचा कणा असलेली ही यंत्रणाच मोडकळीस येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
संपूर्ण देशभरात १९९५-९६ पासून प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरणांतर्गत ‘डाएट’ची निर्मिती झाली. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील वेतन व इतर अनुषंगिक खर्च भागवला जातो. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे (एससीईआरटी)च्या नियंत्रणात ‘डाएट’चे काम चालते. देशातील सर्वच राज्यांत ‘डाएट’मध्ये नियमित वेतन होत असताना केवळ महाराष्ट्रातच वेतनाबाबत कायम अनियमितता असल्याचा आरोप कर्मचारी व अधिव्याख्यात्यांकडून केला जात आहे.
कोट-
राज्यात या संस्थेमध्ये वर्ग एक ते चार या गटात किमान ८७० अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिवाय शिक्षण व इतर विभागांतून प्रतिनियुक्तीवरही अनेक जण कार्यरत आहेत. प्रतिनियुक्तीवरील नोकरदारांचे पगार नियमित असताना, ज्यांच्यावर गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी आहे, त्यांनाच वेतनाविना दिवस काढावे लागत आहे. हा डाएटच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे.
- योगेश सोनवणे. ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, डाएट नाशिक
इन्फो
जानेवारीपासून रखडले वेतन
कोरोना संसर्गानंतर गेल्या वर्षी टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून तब्बल सहा महिने ‘डाएट’च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. दिवाळीच्या तोंडावर नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये एकत्रित वेतन देण्यात आले. वेतन जमा होताच बँकांनी गृहकर्ज, शैक्षणिक व वाहन कर्जांचे थकीत हप्ते एकत्रित कपात केल्याने अनेकांना घरात किराणा साहित्य आणण्यासाठीही खात्यात शिल्लक रक्कम उरली नव्हती. त्यानंतर जानेवारी २०२१ पासून वेतन रखडले असून, ते अद्यापही जमा झालेले नाही. राज्य शासनाच्याच इतर कोणत्याही विभागाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मूळ वेतनापेक्षा ३० टक्के ज्यादा वेतन दिले जाते. मात्र ‘डाएट’मध्ये नियमित वेतनही होत नसल्याने सर्वाधिक टाळेबंदी काळात ऑनलाइन शिक्षण, प्रशिक्षणाचा गाडा ओढणाऱ्यांवरच पैशांसाठी इतरांसमोर हात पसरण्याची वेळ आल्याने ‘डाएट’ कर्मचारी, अधिकारी यांच्यासह अधिव्याख्यात्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
इन्फो-
अधिकारी, कर्मचारी हवालदिल
वेतन नियमित होत नसले तरी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी टाळेबंदीपासून ‘डाएट’चे अधिव्याख्याते, कर्मचारी ऑनलाइन नियमितपणे पार पाडत आहेत. टाळेबंदीच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणास प्राधान्य मिळाल्याने ‘डाएट’मधील काम पूर्वीपेक्षा अधिक पटीने वाढले आहे. काम थांबले नाही; मात्र वेतन थांबल्याने कुटुंब कसे चालवावे, या विवंचनेत अनेक अधिकारी, कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
पॉइंटर्स
राज्यात डाएट - ३३
अधिकारी - ३२०
शिक्षणेतर कर्मचारी - ५५०
एकूण - ८७०