विकासकामे अपूर्ण; ब्लॅक लिस्टचे आदेश

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील रखडलेल्या योजनांसह अपूर्ण कामांचा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि.२४) आढावा घेतला. इवद ३ (नांदगाव, येवला, चांदवड, निफाड)मधील काम पूर्ण न करणाºया ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे, तसेच कामास विलंब करणाºया ठेकेदारांकडून दंड वसूल करण्याचे आदेशही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिले आहेत.

नाशिक : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील रखडलेल्या योजनांसह अपूर्ण कामांचा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि.२४) आढावा घेतला. इवद ३ (नांदगाव, येवला, चांदवड, निफाड)मधील काम पूर्ण न करणाºया ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे, तसेच कामास विलंब करणाºया ठेकेदारांकडून दंड वसूल करण्याचे आदेशही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिले आहेत. दरम्यान, बांधकाम विभागाकडे अपूर्ण माहिती असल्याने सोमवारची बैठक स्थगित करून बांधकाम विभागास ८ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात झालेल्या या आढावा बैठकीसाठी संबंधित तालुक्यांचे उपअभियंता, शाखा अभियंता, योजनेसाठी नेमलेले मक्तेदार यांना बोलावण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेच्या तिन्ही बांधकाम विभागांमार्फ त विविध प्रकारची कामे करण्यात येतात. मात्र विविध कारणांमुळे अनेक काम रखडली असून त्यांचे अंतिमीकरण झालेले नाही. त्यामुळे आढावा बैठकीत इवद ३ विभागातील रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्र बांधकाम, इमारत दुरुस्ती, सभामंडप, दशक्रिया विधी शेड आदी कामांबाबत आढावा घेण्यात आला. यात आदेश देऊनही काम सुरू केलेले नसल्यास काम रद्द करण्याचे, कामास विलंब करणाºया ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश यावेळी डॉ. नरेश गिते यांनी इवद ३ कार्यकारी अभियंता संजय नरखेडे यांना दिले. या आढावा बैठकीसाठी प्रभारी अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बोधीकिरण सोनकांबळे, बांधकाम विभाग १ चे कार्यकारी अभियंता डी.के. सांगळे, बांधकाम २ चे कार्यकारी अभियंता प्रदीप कापडणीस उपस्थित होते.
विलंबाबाबत कानउघडणी
कामाचे मूल्यांकन न करणे, विलंबाबाबत प्रस्ताव सादर न करणे, ठेकेदारास दंड न लावणे यांसारख्या दिरंगाईसाठी मुख्यकार्यकारी अधिकारी उपअभियंता व शाखा अभियंता यांची सोमवारी चांगलीच कानउघडणी केली. ३ लाखापर्यंतच्या दुरुस्तीच्या कामाबाबतही सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येत असल्याबाबत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना विचारणा करत यापुढे दुरुस्तीची कामे अल्पाधीत पूर्ण करून घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
काम अपूर्ण ठेवणाºया, आदेश देऊनही कामास सुरुवात न करणाºया ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून विलंबाबाबत दंड वसूल करणार असल्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा बैठकीत दिला आहे. तसेच यापुढे सर्व अपूर्ण योजनांबाबत एकत्रित सुनावणी घेऊन सखोल चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाºयांना सांगितले.