विकास आराखड्यात ‘निरी’च्या सूचनांचा विचार

विकास आराखड्यात ‘निरी’च्या सूचनांचा विचार

 नाशिक : गोदावरी नदीप्रदूषण आणि पूररेषेसंबंधी ‘निरी’ने केलेल्या सूचनांचा विचार विभागीय आयुक्तांच्या समितीने करून त्याबाबत सूचना राज्य सरकारला पाठवाव्यात. या सूचनांचा अंतिम होणाऱ्या शहर विकास आराखड्यात समावेश करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी राज्य सरकारला दिले.
गुरुवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने नाशिक शहराचा विकास आराखडा अंतिम झाला काय, अशी विचारणा केली असता राज्य सरकारने त्यास अद्याप मान्यता दिली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या माध्यमातून निरीने केलेल्या सूचनांवर विचार करून राज्य सरकारकडे त्या पाठविण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे नव्या विकास आराखड्यात निरीच्या सूचनांचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निरीला मनपाकडून माहिती देण्यात टाळाटाळ होत असल्याबद्दलही न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. निरीला पुन्हा माहितीच्या अधिकाराचा वापर करावा लागू नये. अशी तंबीही न्यायालयाने मनपाला दिली. मलनिस्सारण केंद्राच्या प्रगतीबाबतही मनपाने २० जून २०१६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. दरम्यान, पुढील सुनावणी २४ जून रोजी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी दिली.