जिल्हा परिषदेच्या मक्तेदारांचा बेमुदत उपोषणाचा निर्धार

नाशिक : जिल्हा परिषदेने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था आणि नोंदणीकृत ठेकेदारांना दिलेले जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे धनादेश वटत नसल्याने येत्या २२ आॅगस्टपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा एकमुखी निर्णय जिल्हा परिषद ठेकेदार संघर्ष समितीच्या वतीने घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद ठेकेदार संघर्ष समितीची बैठक सोमवारी (दि. १४) जिल्हा मजूर सहकारी संघाच्या सभागृहात पार पडली. संबंधित साहित्य पुरवठादार हे घरी येऊन पैशासाठी तगादा लावण्याबरोबरच कुटुंबीयांचा उद्धार करीत असल्याने मक्तेदारांची सामाजिक प्रतिमा मलिन होत आहे. मजुरांची मजुरीसुद्धा देत येत नसल्याने कामे ठप्प झाली आहेत. मजुरीअभावी मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्हा परिषदेची कामे ठप्प पडूनसुद्धा प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने मक्तेदारांना दिलेले धनादेश वटण्यासाठी तत्काळ तोडगा काढावा, या मागणीसाठी येत्या २२ आॅगस्टपासून जिल्हा परिषदेसमोर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना पदाधिकारी, मजूर संस्था संचालक, नोंदणीकृत ठेकेदार बेमुदत उपोषणास बसणार आहे. मजूर संघाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आर. टी. शिंदे, कोषाध्यक्ष विनायक माळेकर, मजूर संस्था संचालक विठ्ठलराव वाजे, जगन वाजे, शशिकांत आव्हाड, उत्तम उगले, बेरोजगार अभियंता संघटनेचे पदाधिकारी चंद्रशेखर डांगे, संदीप वाजे, अजित सकाळे, संजय कडनोर, अनिल आव्हाड, अमोल मोरे आदी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा परिषदेने दिलेले जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे धनादेश वटत नसल्याच्या प्रकरणी चर्चा होऊन त्यावर तोडगा काढण्याबाबत निर्णय झाला. जिल्हा परिषदेच्या मक्तेदारांनी सीमेंट, स्टील, डांबर, वाळू, खडी आदी साहित्य पुरवठा करणाºया मटेरिअल सप्लायरचा सारखा पैशांसाठी तगादा चालू आहे.