एलबीटी रद्द होऊनही सेस कायम

मुद्रांक गोंधळ : सरकारकडून आदेशच नसल्याने भुर्दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्वच व्यवहारांसाठी एकच कर असेल अशी घोषणा केल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्यात आला. परंतु मिळकत खरेदी विक्रीवर मुद्रांकासमवेत लागू करण्यात आलेला एक टक्का सेस कायम असून, गेल्या अद्यापही त्याची अंमलबजावणी कायम आहे.
सध्या विकासक आणि मिळकत खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना द्यावा लागणारा मुद्रांकच मुळात जीएसटीनंतर संपुष्टात येणे अपेक्षित असताना तो तर रद्द झालाच नाही, उलट रद्द झालेल्या एलबीटीवरील सेसची वसुली सुरू असल्याने शासनाचा गोंधळी कारभार समोर आला आहे. कोणत्याही मिळकती खरेदी आणि विक्रीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. पाच टक्के मुद्रांक एक टक्केनोंदणी शुल्क आकारला जात असतानाच राज्य शासनाने जकात रद्द करून एलबीटी म्हणजेच स्थानिक संस्था कर लागू केला. त्यावेळी महापालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक रसद पुरवठ्यासाठी मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का एलबीटी सेस लागू करण्यात आला. आता १ जुलैपासून जीएसटी म्हणजेच स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला असून, त्यावेळी अन्य कर रद्द केले गेले. त्यात एलबीटीचादेखील समावेश आहे. असे असताना नाशिकमध्ये मात्र मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील एक टक्का एलबीटी सेस कायम आहे. केवळ सरकारी आदेश न निघाल्याने हा गोंधळ कायम असून, नागरिकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.एलबीटी लागू झाल्यानंतर मुद्रांकावर सेस सुरू करण्यात आला होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी रद्द झाल्यानंतर सेस रद्द करण्यासंदर्भात शासनाचे स्वतंत्र आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे सेस वसुली कायम ठेवली आहे.
- मनोज वावीकर, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नाशिकजीएसटी लागू झाल्यानंतर मुळातच मुद्रांक शुल्क रद्द करण्याची गरज असताना ते रद्द झाले नाही, एलबीटी रद्द झाल्यानंतरही त्यावर आधारित सेस कायम आहे. हा गोंधळ असून, ज्या नागरिकांकडून अशाप्रकारचा सेस घेतला जात आहे, त्यानंतर शासकीय आदेशानुसार ते मागे घेतल्यानंतर ही रक्कम संबंधित नागरिकांना परत देणार काय?
- अविनाश शिरोडे,
बांधकाम व्यावसायिक