छावणी परिषद नियोजन समितीच्या निधीपासून वंचित

नाशिक महानगरपालिका हद्दीलगत छावणी देवळाली परिषद असून ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येचा नागरी परिसर आहे. देवळाली छावणी परिषदेचा कारभार देशाच्या संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने येथील नागरिकांना राज्य शासनाच्या योजनेपासून वंचित ठेवले जाते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देवळाली छावणी परिषदेला लोकोपयोगी कामे व निधी मिळत नसून राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या पाच कोटी निधीची घोषणा झाली, पण गेल्या दीडदोन वर्षांपासून राज्य शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या थोड्याच निधीवर छावणी प्रशासनाचा कारभार चालवावा लागत आहे. देवळाली छावणी परिषद नाशिक जिल्ह्यात असून जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यात समावेश केला जात नाही.

जिल्हा नियोजन समितीत निधीवाटप करताना देवळाली छावणी परिषदेवर अन्याय होत असून राज्य शासनाने लोकोपयोगी कामांकरिताचा निधी विकासकामांकरिता उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत सदस्यांचा समावेश होतो, पण छावणी परिषदेच्या सदस्यांचा सहभाग करून घेतला, तर छावणी परिषदेच्या हद्दीतील विकासकामांचा सहभाग होऊ शकेल, अशी अपेक्षा छावणी परिषदेचे नगरसेवक बाबुराव मोजाड, भगवान कटारिया, प्रभाताई धिवरे, मीना करंजकर, कावेरी कासार, आशा गोडसे यांनी व्यक्त केली आहे.