आशा, गटप्रवर्तकांची विभागीय आयुक्त कार्यालयावर निदर्शने

आशा व गटप्रवर्तक यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात या मागणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आयटक महाराष्ट राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने सोमवारी निदर्शने करण्यात आली.

नाशिकरोड : आशा व गटप्रवर्तक यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात या मागणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आयटक महाराष्टराज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने सोमवारी निदर्शने करण्यात आली.
आयटक महाराष्ट राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने आशा व गटप्रवर्तकांच्या विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात याव्या या मागणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर राज्य अध्यक्ष राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आाली. उपायुक्त दिलीप स्वामी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्टय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात ग्रामीण ठिकाणी ७० हजार व शहरी भागात १२ हजार आशा तुटपुंज्या मोबदल्यावर काम करीत आहेत. राष्टय आरोग्य अभियान ही केंद्र शासनाची योजना असल्याने आशा व गटप्रवर्तकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्य शासनाने आशा व गट प्रवर्तकांच्या विविध २६ प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निदर्शन आंदोलनामध्ये जिल्हा सरचिटणीस सुवर्णा मेतकर, जिल्हा संघटक विजय दराडे, राज्य कौन्सिल सदस्या माया घोलप, सुमन बागुल, मनिषा खैरनार, दीपाली कदम, अर्चना गडाख, सुनंदा परदेशी, वैशाली गवळी, रूपाली सानप, सुरेखा खैरनार, ज्योती जाधव, यमुना पवार, स्नेहल उगले, मीना सहारे आदी सहभागी झाले होते.
सार्वजनिक आरोग्य ही राज्य शासनाचीदेखील जबादारी असून, या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, किमान मानधन व इतर सामाजिक सुरक्षा देण्यात आल्या पाहिजेत. आशा व गटप्रवर्तकांना अद्यापही किमान वेतन व मानधनही मिळत नाही. १२ राज्यात आशा कर्मचाºयांना १५०० ते ७५०० मानधन मिळत आहे.