दस्त वाचविण्यासाठी तलाठी कार्यालयाची मागणी

तलाठ्यांकडील गावातील शेतीची माहिती सद्यस्थितीत पूर्णतः ऑनलाइन झालेली नाही. यामुळे या दस्ताचा आधार घेऊनच संबंधित तलाठी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा, ड पत्रक, नोंदी आदी कागदपत्रे उपलब्ध करून देतो. मात्र, ही कागदपत्र ठेवण्यासाठीच जागा नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात कुठल्याही गावी तलाठी कार्यालय नसल्याने एखाद्या शाळेत एखाद्या पडीक घरी किंवा ग्रामपंचायतीची एखादी जुनी पडत असलेली इमारत, यामध्ये तलाठी कार्यालय आजपर्यंत चालविले जात आहे. स्वातंत्र्य उलटून पन्नास वर्षांच्या पुढील काळ लोटला गेला आहे, तरी अद्यापही मोठ्या प्रमाणात कार्यालय अपूर्ण आहे. गावातील तलाठी कार्यालय ग्रामसेवक कार्यालय किंवा कृषी सहायक यांचे कार्यालय, तसेच आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून देण्यासाठी उपलब्ध असणारे कार्यालय या कार्यालयाची निर्मिती करून, ग्रामस्थांना वेगवेगळ्या प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे ठरणार आहे. तलाठी कार्यालय दस्ताच्या दृष्टिकोनातून अतिशय सुविधा केंद्र म्हणून शेतकऱ्यांना उपयोगी होणार आहे. प्रत्येक गावातील रस्त्याचा नोंदणी ठेवण्यासाठी गावातून एक तलाठी सहायक कर्मचारी सुविधा उपलब्ध करून देणेही गरजेचे आहे. तालुक्यात सद्यस्थितीत जास्त पावसाचे प्रमाण झाल्याने, तलाठी कार्यालयासाठी उपलब्ध असलेल्या असलेल्या इमारती यांना मोठी गळती लागली आहे. यामुळे तलाठी कार्यालयाचे दप्तर पाण्याने भिजण्याच्या मार्गावर आहे. सदर दप्तर ओले झाले, तर शेतकऱ्याची सगळी कुंडली गायब होणार आहे. यास्तव उत्तम प्रतीचे तलाठी कार्यालय उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने प्रयत्न करावे, अशी मागणी होत आहे.

इन्फो

अद्ययावतीकरण आवश्यक

महसूल विभागाने कार्यालय ऑनलाइन केले असले, तरी अद्याप ड पत्रक नोंदी अद्यावतीकरण झालेले नाही. प्रत्येकाला संगणकाचे ज्ञान आहे, तरीही त्यांना सहायकाची आवश्यकता होत असल्याने, त्या दृष्टीने प्रत्येक गावातून एक तलाठी सहायक जागेची निर्मिती केल्यास येणाऱ्या मदत होणार आहे. पीक पाहणी, पीक अनुदान, पीकविमा, आधीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कोतवालांची निर्मिती केली होती. मात्र, सदर कोतवाल ही अशिक्षित किंवा पूर्ण माहिती नसलेली किंवा तंत्रज्ञान माहिती नसलेले आहेत. यामुळे तलाठी सहायकाचीची निर्मिती करणे गरजेचे ठरले आहे. तलाठी कार्यालयातून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती योजनांची माहिती, तसेच डिजिटल कार्यालय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना कुठलीही अडचण निर्माण होणार नाही.