स्वतंत्र राज्याची मागणी म्हणजे सोयीची राजकीय भूमिका आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरांचा माजीमंत्री पिचडांना टोला
By Admin | Updated: February 21, 2015 01:17 IST2015-02-21T01:17:21+5:302015-02-21T01:17:48+5:30
स्वतंत्र राज्याची मागणी म्हणजे सोयीची राजकीय भूमिका आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरांचा माजीमंत्री पिचडांना टोला

स्वतंत्र राज्याची मागणी म्हणजे सोयीची राजकीय भूमिका आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरांचा माजीमंत्री पिचडांना टोला
नाशिक : काही राजकारणी लोक सोेयीच्या राजकारणासाठी सोयीसोयीने भूमिका घेत असतात. स्वतंत्र आदिवासी राज्याची मागणीही अशा राजकारण्यांच्या सोयीच्या भूमिकेतूनच आली आहे, असा टोला राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांचे नाव न घेता लगावला. नाशिकला विभागीय आढावा बैठकीसाठी ते आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली असेल तर ती करण्यात गैर नाही. मात्र ही मागणी जुनी व आमचीच असून, १९६१ पासून आतापर्यंत ४७ जातींनी आदिवासींमध्ये आरक्षण मागितले, मात्र त्यांचा समावेश अद्यापपर्यंत होऊ शकलेला नाही. भारतीय राज्यघटनेने आदिवासी समाजात कोणाचा समावेश करावा, याबाबत स्पष्ट नियम व निकष दिलेले आहेत. धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली असून, तीच पक्षाची भूमिका आहे. आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केली असून, तसा निर्णय न घेतल्यास मुंबईचे पाणी तोडण्याचा इशारा दिला असल्याबाबत त्यांना विचारणा असता, विष्णु सावरा म्हणाले की, आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणीही अशीच काही राजकारण्यांनी सोयीच्या भूमिकेतून केली आहे. आदिवासी विकास विभागाची मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक बोलविल्याबाबत यांना छेडले असता मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागाचा आढावा घेण्याचे अधिकार असून, त्यांनी आपल्याला टाळून ही बैठक बोलविली असा होत नाही. त्यांना बैठक बोलवून आढावा घेण्याचा अधिकार असून, आपले विभागावर नियंत्रण नाही, असे होत नाही. तसेच विभागाचा निधी अद्याप ३५ टक्केच झालेला असला तरी मार्चअखेरपर्यंत शंभर टक्के खर्च करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाच्या यंत्रणेला दिल्याचे सांगितले.(प्रतिनिधी) इन्फो.. घोटाळ्यांची माहितीच नाही आदिवासी विकास विभागअंतर्गत झालेल्या साहित्य खरेदी व साहित्य पुरवठ्याबाबत कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकणी निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत आदिवासी विकास विभागाच्या काही पुरवठादार व अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असली तरी त्याची काहीच माहिती नसल्याचा अजब खुलासा आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी केला. आपल्याला अद्याप या चौकशीबाबत काहीच माहिती नसल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.