शेतकऱ्यांसाठी पूर्वीच्या योजना पूर्ववत ठेवण्याची मागणी

शेतकऱ्यांसाठी पूर्वीच्या योजना पूर्ववत ठेवण्याची मागणी

येवला : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) महाकृषी संचार योजनेचे समायोजन करून नवीन येणारी योजना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पूर्वीच्या तीनही योजना पूर्ववत सुरू ठेवून नव्याने येणाऱ्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना अधिक लाभ द्यावा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने तहसीलदार शरद मंडलिक व बीएसएनएलचे उपमंडल अधिकारी अविनाश पाटील यांच्याकडे केली आहे.
कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांमधील संवाद वाढावा, संपर्काचे अडथळे दूर होऊन त्यांच्यात कमी खर्चात व सवलतीच्या दरात समन्वय साधला जावा, या हेतूने तत्कालीन कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कृषी संचार योजना सुरू केली होती. यापूर्वीचे सर्व कृषी ग्राहकांना १०९, १०८, १२८ असे मासिक भाडे होते. यामध्ये ग्राहकांना ग्रुप अंतर्गत बोलणे मोफत, इतर नेटवर्कसाठी ४०० मिनिटे , बीएसएनएल ते बीएसएनएल ग्राहकासाठी १०० मिनिटे, एसएमएस इतर किंवा बीएसएनएल ग्राहकासाठी ४०० एसएमएस, १ जी बी इंटरनेट मिळत होते. परंतु आता बीएसएनएल ने तीनही योजनाचे समायोजन करून नवीन कृषी कार्ड योजना सुरू केली आहे. कृषी संचार योजनेच्या विद्यमान शेतकरी ग्राहकांना घेता गेल्या ५ वर्षापासून सुरु असलेल्या योजनेचे समायोजन करून शेतकऱ्याची फसवणूक करण्याचा डाव सरकारचा आहे.
समायोजनाच्या नावाखाली नव्याने येणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार शेतकऱ्याची आर्थिक लुट व फसवणूक करत आहे. तत्कालीन सरकारची कृषी संचार योजना शेतकऱ्यामध्ये विशेष लोकिप्रय होती. त्यामुळे सत्ताधारी सरकारने सूडबुद्धीने योजना बंद केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. निवेदनावर साहेबराव मढवई, दीपक लोणारी, सुदाम सोनवणे आदिसह शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे.