जलयुक्त शिवार योजनेचे निकष बदलण्याची मागणी

जलयुक्त शिवार योजनेचे निकष बदलण्याची मागणी

घोटी : शासन पाणीटंचाई वर मात करण्यासाठी राज्यभर जलयुक्त शिवार अभियान राबवीत असून, हे अभियान राबविताना शासनाने जे निकष ठरवले आहेत ते आदिवासी तालुक्यावर अन्यायकारक असल्याने शासनाने हे निकष बदलून इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर यासारख्या आदिवासी तालुक्याचा या अभियानात समावेश होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघाच्या आमदार निर्मला गावित यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान आदिवासी तालुक्याचा या अभियानात समावेश होण्यासाठी शासनाने पन्नास टक्क्यापेक्षा कमी आणेवारी असावी हि जाचक अट वगळावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शासन सर्वासाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र या धोरणानुसार राज्यात सर्वत्र जलयुक्त शिवार अभियान राबवीत आहे. कृषी विभागाकडून राबविल्या जाणा-या या अभियानात शिवार गाव निवडीच्या निकषानुसार आदिवासी भागावर पूर्णपणे अन्याय झाला आहे. संपूर्ण आदिवासी उपाय योजना क्षेत्र हे डोंगर द-यानी व्यापलेले असल्याने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो.
पण सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या प्रदेशात केवळ भात, नागली, वरई आदी पिके
घेतली जातात. पाऊस जास्त असल्यामुळे आपोआपच पिके पन्नास पैसे आणेवारी पेक्षा जास्त येत असतात. मात्र लागवडीलायक क्षेत्र अल्प प्रमाणात असते. ते दरडोई उत्पन्न दहा हजार रुपयापेक्षा कमी असते. विशेष म्हणजे
कोकण प्रदेशातील ठाणे, पालघर व उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी उपाययोजनातील प्रदेश हा बेसोल्ट प्रकारचा खडक असल्याने पाणी अडवा पाणी जिरवा तसेच पाणलोट क्षेत्र विकास म्हणजे पायथा ते माथा हा प्रकार या भागात काहीच उपयोगाचा नसल्यामुळे पन्नास टक्के पाणलोटातील गाव हा निकष या भागात पूर्ण होऊ शकत नाही.
दरम्यान इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर या दोन्ही आदिवासी तालुके या निकषात बसत नसल्याने शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानापासून वंचित राहणार आहे. परिणामी प्रचंड पाउस पडूनही केवळ नियोजनाच्या अभावी या दोन्ही तालुक्याला पाणीटंचाई चा केविलवाणा सामना करावा लागत आहे. दोन्ही तालुक्यात कामे करण्यात यावी अशी मागणी आमदार निर्मला गावित यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. (वार्ताहर)