तूट आहे कोटींची, पर्वा नाही लुटीची !

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात यंदा घसघशीत एक हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे. मग, काय झाले.... असेल मोटार चकचकीत दारी तरच जनसेवेसाठी भ्रमंती करेल स्वारी.. असाच जणू विचार करीत नाशिक महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी अर्धा डझन मोटारी दिमतीला आणण्याचे ठरवले आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात यंदा घसघशीत एक हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे. मग, काय झाले.... असेल मोटार चकचकीत दारी तरच जनसेवेसाठी भ्रमंती करेल स्वारी.. असाच जणू विचार करीत नाशिक महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी अर्धा डझन मोटारी दिमतीला आणण्याचे ठरवले आहे. आयुक्तांची एक मोटार बिघडल्याचे निमित्त झाले आणि ‘होऊ द्या खर्च’ म्हणून महापौरांसह पाच पदाधिकाºयांनीदेखील नव्या मोटारी खरेदी करण्याचा घाट घातला असून, त्यासाठी सव्वा कोटींची उधळण करण्याचे बेत तयार झाले आहेत.महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त राधाकृष्ण गमे हे सहा-सात वर्षांपूर्वीची कोरोला मोटार वापरत आहेत. आयुक्तपदी संजय खंदारे असताना ही मोटार खरेदी झाली होती. मोटारीची अवस्था खराब झाली तर आहेच, परंतु काही सुटे भाग मिळत नसल्याने चार दिवसांपासून ही मोटार जागीच उभी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे खरे तर अगोदरच आयुक्तांसाठी मोटार घेण्याचे ठरले होते. मग, महापौरांसाठीदेखील मोटार घेण्याचे ठरले. महापौरांकडे नवी मोटार आल्यानंतर त्यांची सध्याची मोटार ही उपमहापौरांना वापरण्यासाठी देण्याचे नियोजन होते. विशेष म्हणजे महापौर सध्या वापरत असलेली मोटार ही मनसेचे अशोक मुर्तडक यांच्या महापौर असतानाच्या कारकिर्दीतील आहे. म्हणजे त्याला जेमतेम अवघे दोन ते अडीच वर्षे झाली आहेत. परंतु ती आता उपमहापौरांना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. आयुक्त आणि महापौरांना नवी मोटार, मग त्यांनी तरी काय घोडे मारले, दुय्यम असले तरी ते मानाचेच पद आहे ना...मग त्यांच्यासाठी नवी मोटार घ्यायची तर इतरांनी काय पाप केले. शेवटी सारेच महत्त्वाचे कारभारी...मग यादी वाढत गेली आणि आता आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याबरोबरच महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, सभागृह नेता दिनकर पाटील, विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते आणि इतकेच नव्हे तर ज्यांच्या आर्थिक पाठबळाशिवाय हे शक्य नाही त्या तिजोरीच्या चाव्या सांभाळणाºया स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांच्यासाठीदेखील मोटार घेण्याचे ठराव सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी मांडला आणि मुकेश शहाणे या सदस्याच्या शीर्षपत्रावर ठरावात उपसूचना म्हणून मांडण्यात आली आहे.महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने कोणा भूखंडधारकाला २१ कोटी मोबदला देण्याऐवजी टीडीआर देण्यासाठी संघर्ष करणारे लोकप्रतिनिधी ते हेच काय? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडण्यास हरकत नाही, परंतु एक इनोव्हा वीस-बावीस लाखांची एकूण सहा इनोव्हा मोटारींसाठी सव्वा कोटी! हा खर्च फार वाटत नसावा, महापालिकेचे एकूण बजेट असलेल्या दीड हजार कोटींच्या गंगाजळीत सव्वा कोटींचा खर्च म्हणजे दरिया में खसखसच.... म्हणूनच ‘होऊ द्या खर्च’ असे म्हणत सर्वच लोकप्रतिनिधी तयार झाले असावेत.