द्राक्ष निर्यातीला सबसिडी जाहीर करा

यासंदर्भात राज्यसभेचे खासदार व शिवसेना नेते संजय राऊत यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील द्राक्ष भारताबाहेर नेदरलँड, रूस, बांगलादेश, जर्मनी, युरोप देशांमध्ये निर्यात केली जातात. केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एम.ई.आय.एस. या योजनेंतर्गंत ताजी फळे आणि भाजीपाल्याच्या निर्यातीवर सबसिडी दिली. ती जीएफओबीच्या मूल्यावर पाच ते सात टक्के होती. ही योजना ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू होती. केंद्र सरकारने आर.ओ.डी.टी.ई.पी नावाची एक नवीन योजना लागू केली आहे; परंतु योजनेंतर्गंत किती टक्के सबसिडी मिळणार आहे हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात संकट काळात नैसर्गिक संकटे येऊनसुद्धा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी चांगल्या प्रतीचे द्राक्ष उत्पादन घेतले आहे. परंतु सदर पाच टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान बंद केल्यामुळे द्राक्ष उत्पादकांना भाव मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. ज्याप्रमाणे रेल्वेद्वारे कृषी उत्पादनांवर पाच टक्के सबसिडी दिली जाते त्याच प्रमाणे द्राक्ष व इतर फळे, भाजीपाल्यांवर लवकरात लवकर सबसिडी देण्यात यावी, अशी मागणीही क्षीरसागर यांनी केली आहे.