प्रलंबित शालार्थ आयडी प्रस्तावांवर १५ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय शक्य ; शिक्षण आयुक्तांनी बोलावली बैठक

पुणे येथील शिक्षण संचालनालयाने आॅक्टोबर २०१८ पासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून प्रस्ताव स्वीकारण्यास बंद केल्यानंतर उपसंचालक कार्यालयातही अडकू न पडलेली प्रकरणे व नव्याने सादर होणारे प्रस्ताव यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे शालार्थ आयडीसह  शिक्षकांच्या इतर प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तविशाल सोळंकी यांनी दि. १ व २ फेबु्रवारीला नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार येथील शिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असून, १५ फेबु्रवारीपर्यंत शालार्थ आयडीची कामे पूर्ण होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे.

ठळक मुद्देशिक्षकांचा  शालार्थ आयडीचा प्रश्न मार्गी लागण्याचे संकेत शिक्षण आयुक्तांनी बोलावली 1 व 2 फेब्रुवारीला बैठक 

नाशिक : पुणे येथील शिक्षण संचालनालयाने आॅक्टोबर २०१८ पासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून प्रस्ताव स्वीकारण्यास बंद केल्यानंतर उपसंचालक कार्यालयातही अडकू न पडलेली प्रकरणे व नव्याने सादर होणारे प्रस्ताव यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे शालार्थ आयडीसह  शिक्षकांच्या इतर प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तविशाल सोळंकी यांनी दि. १ व २ फेबु्रवारीला नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार येथील शिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असून, १५ फेबु्रवारीपर्यंत शालार्थ आयडीची कामे पूर्ण होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे.शासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळांमधून निवृत्त शिक्षकांच्या जागांवर विनाअनुदानित शिक्षक रुजू होऊन त्यांना शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांची मान्यताही मिळाली आहे. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची फाइल तयार करून शिक्षणाधिक ारी व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून पडताळणी करून व त्यांची मान्यता घेऊन ती पुणे येथील शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयाकडे पाठविली आहे. परंतु, वर्षभरानंतरही ही प्रकरणे प्रलंबित आहे. अशाप्रकारे शालार्थ आयडी नसल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे सहाशेहून अधिक शिक्षकांचे वेतन गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून रडले होते. त्यापैकी गतवर्षात डिसेंबरअखेरपर्यंत शिक्षण संचालकांनी केवळ अडीचशे प्रकरणांना मंजुरी दिली असून, उर्वरित साडेतीनशे प्रकरणे दि. १० जानेवारीपर्यंत निकाली काढण्याचे आश्वासन शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. परंतु, उर्वरित प्रकरणातील केवळ १० ते १५ प्रकरणांना आतापर्यंत मंजुरी मिळाली असून, २५ ते ३० प्रकरणांमध्ये उणिवा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दि. १० जानेवारीपर्यंत शालार्थ आयडीचे काम पूर्ण होणे कसे शक्य आहे? असा सवाल शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, जर संबंधित फाइल शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासून पुढे पाठविल्या आहेत, तर या फाइलमध्ये त्रुटी निघण्याचे काहीच कारण नसून शासनाचा यंत्रणेवर विश्वास नसल्याने पुन्हा पुन्हा अशाप्रकारे फाइल पडताळणीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मुख्याध्यापक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून होत असल्याने शालार्थ आयडीसह शिक्षकांच्या इतर प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तविशाल सोळंकी यांनी दि. १ व २ फेबु्रवारीला नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार येथील शिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाºयांची बैठक बोलावली आहे.