शासनाचा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर

हमीभावाची खात्री, तरच शेतमाल नियमन विक्री

 गणेश धुरी नाशिक
काही का होईना, शेतकरी हिताचा निर्णय गेल्या साठ वर्षांत होत नव्हता, तो आम्ही आल्या आल्या घेतला, असे म्हणण्यास थोडी जरी जागा राज्य सरकारने निर्माण केलेली असली तरी, हा निर्णय म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये. म्हणजे सरकारला खरोखरच शेतकरी हिताची काळजी आहे, असे म्हणता येईल. आधी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला ‘हमीभाव’ देण्याचे निश्चित धोरण आखण्यापेक्षा नियमनमुक्तीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आणि व्यवस्थेच्या कितपत पचनी पडेल, यात शंका आहे. पायाच्या पंजाला खरूज झाली म्हणून संपूर्ण पायच तोडण्याचा हा प्रकार नियमनमुक्तीच्या बाबतीत घडत आहे. नाही तर आजमितीस व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे भर पावसात शेतकऱ्यांना रस्त्यावर भाजीपाला विक्रीची वेळ आली नसती.
उद्या उठून कोणी जर या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेच (नव्हे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती महासंघाने ती तयारी केलीच आहे) तर या निर्णयाच्या मागील सहकार विभागाच्या एका अध्यादेशासारखा हाही आदेश पालापाचोळ्यासारखीच स्थिती होण्याची अधिक शक्यता आहे. घोटाळेबाज नागरी आणि जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांना पुढील दहा वर्षे निवडणूक लढविण्याची बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे असेच काहीसे घोंगडे भिजते आहे. त्यात आता या निमयनमुक्तीचा निर्णय शेतकरी हिताचा ठरण्याची अपेक्षा ठेवणे कितपत संयुक्तिक आहे. या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश आता सहकार आणि पणन विभाग काढत आहे. आधी त्यांनीच व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्रीचे परवाने द्यायचे, मग त्यांनीच त्यांच्या परवान्यांवर टाच आणायची. यावरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व ते कशासाठी, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. मुळातच आजमितीस राज्यातील सहकार आणि पर्यायाने कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांवर राष्ट्रवादी आणि कॉँग्रेसचे वर्चस्व आहे. ते मोडीत काढण्यासाठीच हा नियमनमुक्तीचा निर्णय झाला का? असा विचार आता विरोधी पक्षाकडून सुरू आहे. त्यात व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे बाजार समित्यांचे ठप्प झालेले व्यवहार आणि त्यामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांच्याच शेतमालाची थांबलेली विक्री पाहता, सरकारला हा आरोप खोडून काढण्यासाठी अनेक कारणे द्यावी लागतील. जी कारणे तूर्तास तरी सरकारकडे नाहीत, असे म्हणावे लागेल. बाजार समिती सोडून जर शेतमाल विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली तर काय दूधविक्रेत्यासारखे ‘दारोदार’ आम्ही फिरायचे की काय? आणि त्यासाठी मग संपूर्ण कुटुंबच शेतमाल विक्रीला जुपायचे काय? या शेतकऱ्यांच्या मार्मिक प्रश्नांवर उत्तर ते काय द्यायचे, याचीही तयारी यंत्रणेने केली पाहिजे. यावर ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची सरकारची मानसिकता असेल, तर त्यासाठी दूरगामी धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी होणे तितकेच गरजेचे आहे. केवळ नियमनमुक्ती करून शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या जोखडातून मुक्त होणार नाही. त्यासाठी समांतर पर्यायी व्यवस्था तयार करणेही तितकेच गरजेचे आहे. (समाप्त)