घंटागाडीच्या मुदतवाढीचा फैसला बुधवारी

पेच कायम : प्रशासनाकडून स्थायीला विनवणी

नाशिक : घंटागाडीच्या ठेक्याची मुदत दि. ७ जानेवारीलाच संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा चार महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीची विनवणी सुरू केली आहे. स्थायीच्या सभापतींनी मात्र येत्या बुधवारी (दि.१३) होणाऱ्या सभेत चर्चेनंतरच मुदतवाढीवर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने प्रशासनापुढील पेच कायम
आहे.
घंटागाडीच्या नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेला शासनाकडून बे्रक लागल्याने महापालिका प्रशासनाला निर्णय घेणे अवघड बनले तर दुसरीकडे सद्यस्थितीतील ठेकेदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यास स्थायीने नकार दर्शविल्याने नेमकी काय भूमिका घ्यायची, या पेचात महापालिका प्रशासन सापडले आहे. घंटागाडी कामगारांना ठेकेदारांनी सुधारित किमान वेतन अदा न केल्याने प्रशासनाने त्यांना काळ्या यादीत टाकले असून, पुढील कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांना आम्ही पुन्हा मुदतवाढ देणार नाही, असा पवित्रा स्थायी समितीच्या सदस्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे मुदतवाढ न मिळाल्यास घंटागाडी चालवायची कोणी, हा पेच महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.
आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी तक्रारींमुळे घंटागाडीचा विषय शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करतानाच मुदतवाढीसाठी स्थायीशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. मात्र, स्थायी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली
आहे.
दरम्यान, येत्या बुधवारी (दि.१३) स्थायी समितीची सभा होणार असून त्याचवेळी चर्चा होऊन मुदतवाढ द्यायची की नाही,
याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्थायी समितीचे सभापती
शिवाजी चुंभळे यांनी
सांगितले. (प्रतिनिधी)