बिल्डर असोसिएशनचा निविदा न भरण्याचा निर्धार

दि. १ जुलैपासून वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याने शासकीय कंत्राटातील रस्ते, पूल, धरण, मोºया, इमारत आदी कामांवरही १८ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. हा अन्याय असल्याचे सांगून कळवण येथे झालेल्या बैठकीत कंत्राटदार संघटनेने तालुक्यातील १० कोटी रु पयांच्या १८ रस्त्यांच्या दुरु स्ती कामांची निविदा न भरण्याचा निर्णय ठेकेदारांनी घेतला आहे.

कळवण : दि. १ जुलैपासून वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याने शासकीय कंत्राटातील रस्ते, पूल, धरण, मोºया, इमारत आदी कामांवरही १८ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. हा अन्याय असल्याचे सांगून कळवण येथे झालेल्या बैठकीत कंत्राटदार संघटनेने तालुक्यातील १० कोटी रु पयांच्या १८ रस्त्यांच्या दुरु स्ती कामांची निविदा न भरण्याचा निर्णय ठेकेदारांनी घेतला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या शासकीय कंत्राटी कामांसह नवीन निविदांवरही १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आल्याने याचा कंत्राटदारांना मोठा भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे शासकीय कंत्राटदार ठेकेदार संघटना आक्रमक झाली असून, याबाबत सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सर्व शासकीय कामे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर नवीन निविदांवरही बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शासकीय कंत्राटदार संघटना व मालेगाव बिल्डर असोसिएशन आॅफ इंडिया सेंटर असोसिएशनने घेतला आहे. सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सर्व कामे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, नगरपालिकांमधील सर्व विकासकामे ठप्प होणार असल्याचे चित्र कळवण तालुक्यात आहे. यासंदर्भात गेल्या मंंगळवारी कळवण येथे मालेगाव बिल्डर असोसिएशन व इंडिया सेंटरचे अध्यक्ष धीरेन पगार यांच्या अध्यक्षतेखाली पत्रकार परिषद घेऊन त्यात ई-निविदा न भरण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. पूर्वीप्रमाणे पाच टक्के कर भरण्याचा नियम अंमलात आणावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी जिल्हा मजूर संघाचे संचालक हरिभाऊ वाघ, रमेश शिरसाठ, साहेबराव चव्हाण, नंदकुमार वालखेडे, विजय गुंजाळ, हेमंत
पाटील, सुनील देवरे, विश्वास पाटील, वैभव पाटील गिरीश रौंदळ, दीपक खैरनार, भूषण पगार, अल्पेश शहा, राज देवरे, प्रमोद सूर्यवंशी, अजय पगार, परवीन पाटील, सुभाष डामरे, समाधान अहिरराव, महेंद्र पाटील, संजय चंदन, समाधान चव्हाण, विलास सूर्यवंशी, सुनील सोनावणे, दीपक सोनवणे, संजय वाघ, संदीप भुसे, प्रशांत रौंदळ, प्रशांत देवरे, रवींद्र अहेर आदी सदस्य उपस्थित होते.