आदिवासी सोसायटीच्या कर्जमाफीसाठी मोर्चा

मंत्र्यांना निवेदन : सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन

नाशिक : आदिवासी सहकारी सोसायट्यांकडे थकलेल्या रकमेची संपूर्ण कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी शुक्रवारी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. याच दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाच्या बैठकीसाठी उपस्थित असलेले आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनीच मोर्चाला सामोरे जात या प्रश्नी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. दुपारी एक वाजता बी. डी. भालेकर हायस्कूल मैदानापासून निघालेल्या या मोर्चाचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी नेतृत्व केले. आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांच्या विकासासाठी राज्यात ९३८ आदिवासी विकास सहकारी सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. परंतु दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदि कारणांमुळे या सोसायट्यांकडून घेतलेले कर्ज आदिवासी फेडू शकले नाहीत, परिणामी सर्व सोसायट्या थकबाकीदार झाल्या असून, ३६३ कोटी ६५ लाख इतके कर्ज थकले आहे. सदरचे कर्ज माफ करावे, असे आश्वासन तत्कालीन आदिवासीमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले होते. त्यामुळे सभासदांनी कर्ज भरणे थांबविले. आता मात्र सर्व सोसायट्या कर्जबाजारी झाल्याने त्यांचा मतदानाचा अधिकारही हिरावला गेला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सोसायट्यांचे कर्ज तत्काळ माफ करावे व तेथील कर्मचाऱ्यांना विकास महामंडळाकडे वर्ग करावे या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. शालिमार चौक, टिळक पथ, महात्मा गांधीरोड मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ येताच, पोलिसांनी तो अडवला. यावेळी माजी आमदार ए. टी. पवार, धनराज महाले, शिवराम झोले, कैलास बोरसे, एकनाथ गुंडे, विश्वास ठाकरे यांच्यासह शेकडो आदिवासी सहभागी झाले होते.