हंगामी शिक्षकांचे कायम होण्यासाठीसाकोऱ्यात घरीच आमरण उपोषण

साकोरा : रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विनाअनुदानित/सी.एच.बी व लमसम हंगामी सेवकांना कायम करण्यात यावे, यासाठी नांदगाव तालुक्यातील रयत शिक्षण संस्थेत कार्यरत असलेल्या साकोरा येथील नऊ शिक्षकांनी आपापल्या घरी राहून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. सदर मागणीचे निवेदन रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव तसेच मुख्यमंत्री, राज्यपाल व शिक्षण आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देदहा ते पंधरा वर्षांपासून अल्प मानधनावर अध्यापनाचे कार्य करत आहेत.

साकोरा : रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विनाअनुदानित/सी.एच.बी व लमसम हंगामी सेवकांना कायम करण्यात यावे, यासाठी नांदगाव तालुक्यातील रयत शिक्षण संस्थेत कार्यरत असलेल्या साकोरा येथील नऊ शिक्षकांनी आपापल्या घरी राहून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. सदर मागणीचे निवेदन रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव तसेच मुख्यमंत्री, राज्यपाल व शिक्षण आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात 'रयत शिक्षण संस्थेत' हजारो माध्यमिक उच्च माध्यमिक सेवक गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून अल्प मानधनावर अध्यापनाचे कार्य करत आहेत. अल्प मानधनावर प्रामाणिक सेवा करत असतांना रयत शिक्षण संस्थेने सेवकांवर अन्याय केलेला आहे. सेवकांचे हक्काचे अल्प मानधन वर्षभरानंतर तुटपुंजे दिले जाते. सर्व सेवक अध्यापणाचे कामकाज पूर्ण करून मिळेल ते काम रोजंदारीने करून कौटुंबिक गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करतात. कोरोनामुळे कौटुंबिक परिस्थिती अधिकच हलाकीची झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक सेवकांनी न्याय हक्कासाठी आंदोलने केली. प्रत्येक वेळेस संस्थेतील चेअरमन व पदाधिकारी यांनी सेवकांना कायम करु असे आश्वासन देऊन वेळकाढूपणा केला जात आहे.
सन २०१६ मध्ये रयत शिक्षण संस्थेच्या सातारा येथे आमरण उपोषण करण्यात आले होते. त्यावेळेस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित, सी.एच.बी व लमसम हंगामी सेवकांना संस्थेमध्ये सामावून घेऊ अशाप्रकारचे आश्वासन देऊन उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले. परंतु त्यानंतर वेळोवेळी पाठपुरावा केला. तदनंतर संस्थास्तरावर कुठल्याच प्रकारची दखल घेण्यात आलेली नाही. सन २०१७ मध्ये पुनश्च सर्व सेवकांनी पुणे येथे न्यायहक्कासाठी उपोषण केले होते. शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र शासन यांनी रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याशी संपर्क साधून सदर सेवकांना संस्थेमध्ये सामावून घेण्यात यावे अशा स्वरूपाचे कार्यवाही पर पत्र संस्थेला पाठवले होते.

संस्थेने कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. अध्यक्ष शरद पवार व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सेवकांना कोर्टामार्फत अर्ज करून संस्थेमध्ये सामील करण्यात येईल अशा स्वरूपाची माहिती दिली होती. तसेच साडेतीनशे ते चारशे विनाअनुदानित / सी.एच.बी व लमसम हंगामी सेवकांनी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कोर्टामध्ये केस दाखल केली.
त्या सेवकांना संस्थेमधून काढून टाकण्यात आले. उच्चशिक्षण घेऊनही कुठल्याही प्रकारचा उपयोग वाटत नाही, म्हणून निराशा निर्माण झाल्याने त् सन २०१८-१९ मध्ये यातील काही सेवकांनी आत्मदहनाचा इशारा संस्थेला दिलेला होता. त्यावेळेस संस्थेने सर्व सेवकांना संस्थेमध्ये सामावून घेण्यात येईल अशा प्रकारचे आश्वासन दिलेले होते. त्यानंतर सुद्धा कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही आजतागायत संस्थेने सेवकांच्या भविष्यासाठी केलेली नाही.

त्यामुळे पुन्हा संस्था ह्यांना कायम करत नसल्याने नाईलाजास्तव सर्व सेवक सविनय मार्गाने त्याच्यां न्यायहक्कासाठी दिनांक ९ मे २०२१ पासुन आमरण उपोषण बसलेले आहेत. (१२ साकोरा)