दप्तराचे ओझे; अंमलबजावणी डोईजडच!

जिल्ह्यातील स्थिती : शिक्षण विभागाकडून केवळ सूचनांची सरबत्ती

नाशिक : शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत आजवर अनेकदा घोषणा होऊनही जिल्ह्यात त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे ‘जैसे थे’च आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांच्या नव्या घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्नचिन्हच निर्माण झाले आहे. दरम्यान, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उद्या (दि.२४) कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक बोलावली असून, त्यात याबाबत सूचना केल्या जाणार आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून गाजतो आहे. त्या-त्या वेळच्या शिक्षणमंत्र्यांनी याबाबत घोषणा केल्या; मात्र अंमलबजावणीबाबत जिल्ह्यात तरी ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशीच परिस्थिती राहिली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल काल विधान परिषदेत सादर केला. त्यात शाळा, मुख्याध्यापक व पालकांसाठी अनेक सूचना देण्यात आल्या असून, त्यांची अंमलबजावणी पुढच्या वर्षीपासून केली जाणार आहे. तथापि, ज्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करता येणे शक्य आहे, त्या शाळांनी लगेच सुधारणा करावी, असे जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी हे मुख्याध्यापक, प्राचार्यांच्या बैठका घेऊन सूचना करणार आहेत. सध्या शाळांमध्ये जुनी पुस्तके उरली आहेत. विद्यार्थ्यांना ती घरी अभ्यासासाठी उपलब्ध करून द्यावीत व नवी पुस्तके शाळेत वापरण्यासाठी ठेवावीत, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे; मात्र शाळांमध्ये स्वतंत्रपणे पुस्तके ठेवण्यासाठी कपाटे वा लॉकरच उपलब्ध नसल्याने शाळा याची अंमलबजावणी कशी करतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्राचार्यांची आज बैठक
माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने उद्या (दि.२४) सकाळी ११ वाजता पंचवटीतील आरपी विद्यालयात बैठक बोलावण्यात आली आहे. सदर बैठक अकरावी प्रवेशप्रक्रियेबाबत असली, तरी त्यात दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतच्या काही तातडीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशित केले जाणार आहे.
सूचना विचारात घ्याव्यात
शिक्षणमंत्र्यांनी विधान परिषदेत अहवाल सादर केला असला, तरी याबाबत शासनाच्या निर्णयाबाबत स्पष्टता नाही. या अहवालावर शाळा, मुख्याध्यापक, पालक, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते विचारात घ्यायला हवी. अनेकदा शासन वरच्या स्तरावर तडकाफडकी निर्णय घेऊन मोकळे होते; मात्र अंमलबजावणी करताना अडचणी येतात. याबाबत इंदिरानगरच्या बोगद्याचे उदाहरण देता येईल. बालहक्क कायद्यातही मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास न होऊ देण्याच्या तरतुदी आहेत. दप्तराचे ओझे शारीरिक ओझ्यात मोडते; मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही, असे शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचचे प्रा. मिलिंद वाघ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)