नाशिकमध्ये बहुजन क्रांती मोर्चाचे धरणे आंदोलन

सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात बदल करण्याचे सुचीत केले असून, सरकारच्याच आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षात अ‍ॅट्रासिटीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे ते पाहता कायद्याने अधिक कठोर होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कायदाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे

नाशिक : अनुसूचित जाती, जमातींना कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या अ‍ॅट्रासिटी कायद्याच्या समर्थनार्थ बहुजन क्रांती मोर्चाच्यावतीने गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात बदल करण्याचे सुचीत केले असून, सरकारच्याच आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षात अ‍ॅट्रासिटीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे ते पाहता कायद्याने अधिक कठोर होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कायदाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे आंदोलन केले जात आहे. भारत बंदच्या दरम्यान पोलिसांद्वारे असंवेधानिक पद्धतीने व मुलभूत अधिकाराचे हनन करणारे कोम्बिग आॅपरेशन त्वरीत थांबविण्यात यावे, सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात सुचविलेल्या बदलांवर त्वरीत स्थगिती द्यावी, अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात एससी, एसटी यांच्यासोबत एनटी, डीएनटी, व्हिजेएनटीच्या लोकांनाही संरक्षण देण्यात यावे, अ‍ॅट्रासिटी कायदा हा संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करावा म्हणजे त्यात न्यायपालिकाही हस्तक्षेप करू शकणार नाही आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनाला अ‍ॅड. सुजाता चौदंते, तुषाल अंभोरे, डॉ. विराज दाणी, शिवराज जाचक, अक्षय अहिरे, नितीन आढाव, भूषण पगारे, तेजस ढेंगळे, सागर पवार, डॉ. प्रशिक धनसावंत, मंगेश पवार, संदेश बावीसाने, सागर साळवे, आकाश वाघमारे, रचना साळुंके, प्रतिक्षा चव्हाण आदी उपस्थित होते.