सप्टेंबरपर्यंत ग्राहक संरक्षण परिषदा नेमा

मुंबई खंडपीठाचे राज्य शासनाला आदेशनाशिक : गेल्या नऊ वर्षांपूर्वीच राज्यात ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करूनही राज्य शासनाने जिल्‘ांमध्ये ग्राहक संरक्षण परिषदांची स्थापना न केल्याने अखेर मुंबई खंडपीठाने येत्या सप्टेंबरपर्यंत राज्यात ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन करण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर ग्राहक न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत व्हावे यासाठी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करण्याचेही आदेश दिले आहेत. ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी राज्य शासनाने २००५ मध्येच ग्राहक संरक्षण परिषदा राज्यातील प्रत्येक जिल्‘ात स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी कली होती. परंतु शासनाच्या उदासीनतेमुळे गेल्या नऊ वर्षांपासून ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना केली नाही. ज्या ठिकाणी ती केली गेली त्याठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. परिषदेच्या समितीवर ग्राहकांशी संबंधित संघटनेच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे गरजेचे असताना शासनाने राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांची त्यावर नियुक्ती केली होती जी नियमानुसार नव्हती. अर्थात त्यामुळे समितीच्या कामकाजातही स्पष्टता राहिली नव्हती. दरम्यान, यासंदर्भात मंुबई खंडपीठात याबाबत दावा दाखल केला असता याबाबत न्या. ए. एस. ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला अंतरिम आदेश देत येत्या सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील सर्व जिल्‘ांमध्ये ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन करण्याचे सांगितले आहे. ज्या जिल्‘ांमध्ये परिषदा स्थापन करण्यात आल्या त्यावर अतिरिक्त सदस्यांना स्थान दिले आहे. त्यावरही आक्षेप घेत जे ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने कार्य करीत असतील त्यांच्याच प्रतिनिधींना समितीवर सदस्यपदी नियुक्त करण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या नेमणुकीला आळा बसणार आहे. तसेच, ग्राहक न्यायालयांचे कामकाज अधिक सुरळीत पार पाडण्यासाठी तेथे नेमण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करणे आणि ज्या जागा रिक्त आहेत त्या तीन महिन्यांच्या आत भरण्याचे आणि न्यायालयांचे प्रगती अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.