सिडको-सातपूरच्या पाण्यावरून रणकंदन

महासभेत सदस्य संतप्त : जलकुंभांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आयुक्तांचे आश्वासन

नाशिक : सिडको-सातपूर परिसरात पाणीपुरवठ्याबाबत सुरू असलेला घोळ आणि नागरिकांची पाण्यासाठी होत असलेली गैरसोय याचे पडसाद महापालिकेच्या महासभेत उमटले. सदस्यांनी पाणीप्रश्नावरून पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत रोष व्यक्त केला. दरम्यान, आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात न घेता पाणीपुरवठा विभागाकडून काही कामांचे कार्यादेश काढले गेल्याबद्दल आक्षेप घेतला आणि अत्यावश्यक बाब म्हणून जलकुंभांची कामे अन्य लेखाशीर्षातून मार्गी लावण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
सिडको-सातपूर भागात गेल्या काही दिवसांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याबद्दल सिडको-सातपूरमधील नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला. यावेळी अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार यांनी खुलासा करताना सांगितले, शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रातील गळती थांबविण्यासाठी एक दिवसाचा शटडाऊन करण्यात आला होता. परंतु कमी जाडीची पाइपलाइन असल्याने जास्त दाबाने पाणीपुरवठा करता येत नाही. त्यातून पाइपलाइन फुटण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच नवीन पाइप बनविण्याचे काम सुरू असून, त्यासाठी आठवडाभराचा कालावधी लागणार असल्याने पाणीपुरवठा कमी दाबाने होणार आहे. दरम्यान, मुकणे धरणातील थेट पाइपलाइनचे काम मार्गी लागल्यानंतर पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत होणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सतीश सोनवणे यांनी महापालिकेकडून टॅँकरचा पुरवठा केला जात नसल्याची तक्रार केली. अर्चना थोरात यांनी द्वारका भागातील जलकुंभाचे काम तीन वर्षांपासून रखडल्याने पाणीपुरवठ्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले. सुदाम कोंबडे, उत्तम दोंदे, डी. जी. सूर्यवंशी, लक्ष्मण जायभावे, संजय चव्हाण, उषा शेळके, राहुल दिवे, शिवाजी गांगुर्डे यांनी पाणीपुरवठ्याविषयी प्रशासनाला जाब विचारला. सुमारे दोन तास चाललेल्या चर्चेनंतर आयुक्त गेडाम यांनी सांगितले, पाणीपुरवठ्याशी संबंधित ६८ कोटी ६६ लाख रुपयांची १३ कामे मान्यतेसाठी आली आहेत. परंतु पालिकेची आर्थिक स्थिती न पाहता काही कामांच्या वर्कआर्ड्स काढल्या आहेत. त्यामुळेच ठेकेदारांकडून जादा दराच्या निविदा टाकल्या जात असतात. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचवटी परिसरातील चार कामे मंजूर करण्यात आली असून, उर्वरित कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नगरोथ्थान योजनेअंतर्गत काही निधी मिळतो काय, याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.
याशिवाय जो निधी परत जाणार आहे तो महापालिकेकडे वळविता येईल काय, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. पुढच्या महिन्यात स्मार्ट सिटीची घोषणा होण्याची शक्यता असून, त्यात पाणीपुरवठा व ड्रेनेजच्याच कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. वॉटर आॅडिटही केले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)