निवडणूक अधिकाऱ्यांपुढील संकट कायम

ग्रामपंचायत निवडणूक : आॅनलाईन अर्जात चूकांची मालिका

नाशिक : नामांकन दाखल करण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असताना ग्रामपंचायत निवडणुकीचे अर्ज आॅनलाईन भरण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आग्रहामुळे अडचणीत आलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांचे संकट अद्याप कायम असून, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी उभ्या ठाकलेल्या तांत्रिक, कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी दूर करून, आॅनलाईन ऐवजी छापील स्वरूपाचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची अनुमती देण्यात यावी अशी शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोगाकडे केली आहे.
आयोगाच्या आॅनलाईचा फतवा पाहता, गुरूवारी सुटीच्या दिवशीही अनेक तहसिलदारांनी कार्यालयात धाव घेवून राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आॅनलाईन दिलेल्या लिंकवर जावून काही माहिती भरण्याचा प्रयत्न केला असता,त्यात अनेक गंभीर स्वरूपाच्या चुका व त्रुटी असल्याचे आढळून आल्या. विशेष म्हणजे उमेदवाराचे नाव व आडनाव टाईप केल्यास त्याच्या वडीलांचे नाव न टाकल्यावरही चुकीचे नाव आॅनलाईनवर दिसू लागले आहे, त्याच बरोबर राखीव प्रवर्गाबाबतही काही प्रवर्गाचा त्यात समावेशच नसल्याने निवडणूक अधिकारी संकटात सापडले आहेत. एकीकडे आयोगाचा आग्रह तर दुसरीकडे नामांकनात दोष आढळल्यास कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्याने काय करावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नामांकन सोमवारपासून सुरू झालेले असले तरी, साधारणत: शेवटच्या दिवसातच उमेदवारांची गर्दी होते त्यामुळे शुक्रवार व शानिवारी उमेदवारी दाखल करण्यासाठी उडणारी झुंबड व आॅनलाईन मध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे वाद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नाशिक जिल्'ातील ज्या ज्या तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुका होत आहेत, त्या त्या तहसिलदारांनी आपल्यापुढे येणाऱ्या अडचणी लिखीत स्वरूपात जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवून मार्गादर्शन मागविले असून, त्याच्याशी सहमत होत गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनीही राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून अवगत केले आहे. त्यात उपरोक्त अडचणींचा पाढा वाचतानाच, त्याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची वेळ शनिवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत असल्याने आॅनलाईनमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यास त्यानंतरच्या वेळेत अर्ज स्वीकारता येईल काय अशी विचारणा करतानाच, तांत्रिक कारणास्तव उमेदवारांचे छापील नामांकन स्वीकारण्यासाठी अनुमती देण्यात यावी व ग्रामपंचायत निवडणुकीत ही प्रणाली वापरण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्यात यावे अशी शिफारसही केली. परंतु शासकीय सुटी असल्याने आयोगाकडून कोणतेही मार्गदर्शन प्राप्त न झाल्याने या संदर्भातील संकट कायम आहे.