न्यायालयात दाखल होणार गुन्हे

न्यायालयात दाखल होणार गुन्हे

नाशिक
जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी बोगस कागदपत्रे सादर करून समाज कल्याण विभागाची फसवणूक करणाऱ्या संशयितांविरुद्ध आता थेट जिल्हा न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्याची मुभा जातप्रमाणपत्र पडताळणी विभागाला मिळाली आहे. या निर्णयामुळे बोगस प्रकरणांचा निपटारा होऊन अशा प्रकरणांना आळा बसणार आहे.
नोकरी, शैक्षणिक, तसेच निवडणूक कामासाठी जातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. असे पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कुटुंबातील सदस्य, तसेच मूळ रहिवासी ठिकाणच्या नोंदीचे अनेक पुरावे सादर करावे लागतात. परंतु कित्येकदा अनेक उमेदवार जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी बोगस कागदपत्रे सादर करतात, तर काही लोक कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून समाज कल्याण विभागाची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न करतात. दरवर्षी अशी अनेक प्रकरणे समितीच्या निदर्शनास येतात. अशी प्रकरणे निदर्शनास आल्यास पोलिसांकडे गुन्हा नोंदविण्याची सुविधा होती. परंतु पोलिसांकडे इतर कामांचा असलेला ताण, तसेच मनुष्यबळाच्या अभावाची कारणे देत पोलिसांकडूनही तपासाला दिरंगाई होत होती. त्यामुळे तपासणी तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याने जातप्रमाणपत्र समितीवरही आक्षेप घेतला जात होता.
याप्रकरणी समाज कल्याण विभागाने कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि अशी प्रकरणे तत्काळ निकाली निघावी यासाठी थेट न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मिळावी, असा अभिप्राय शासनाला दिला होता. त्यानुसार शासनाने आता बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांविरुद्ध थेट न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी समाज कल्याण विभागाच्या जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिली आहे.