महापालिकेची डिजिटल लायब्ररी साकारणार

महापालिकेची डिजिटल लायब्ररी साकारणार

 महापालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सांभाळताना आपला प्राधान्यक्रम कोणता असणार आहे?
- नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेऊन मला आताशा पाच दिवस झाले आहेत. मी सर्वप्रथम महापालिकेच्या एकूणच कामकाजाची माहिती जाणून घेत आहे. त्यासाठी सर्व विभागांचा आढावा घेतो आहे. परंतु, आयुक्त म्हणून काम करताना शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारणाची व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याचा सुरळीत पुरवठा यावर माझा भर राहणार आहे. नागरिकांच्या दृष्टीने या तीनही बाबी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. सदर काही कामांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे तर अनेक निविदा प्रलंबित आहेत. त्यांना चालना देऊन कार्यादेश दिले जातील. महिनाभरात सदर निविदाप्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना चालना दिली जाईल.
घंटागाडी ठेक्याचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून भिजत पडलेला आहे. घंटागाड्यांची विदारक स्थिती आहे. घंटागाडीचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार?
- घंटागाडी प्रकल्पाचा विषय दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळ लोकांच्या आरोग्याशी निगडित हा प्रश्न प्रलंबित ठेवता कामा नये. त्यावर तातडीने तोडगा निघणे गरजेचे आहे. त्याबाबतचा प्रस्तावही तयार आहे. स्थायी समिती व महासभेची मंजुरी मिळालेली आहे. तरीही विलंब लागतो आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊन महिनाभरात सदर प्रश्न मार्गी लावण्यावर माझा भर राहील.
मनपाच्या खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेमुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने शहरातील बांधकाम परवानग्यांना रोख लावला आहे. काही अटी-शर्तींवर परवानग्या दिल्या जात असल्या तरी त्यांची पूर्तता करणे विकासकांना अवघड ठरत आहे. खतप्रकल्पाच्या सुधारणेबाबत आपली काही योजना आहे?
- घनकचरा व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. तो लोकांच्या आरोग्याशी निगडित भाग आहे. खतप्रकल्प ठेकेदारामार्फत चालविण्यास देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. पुणे येथील संबंधित कंपनीशी चर्चा करून त्यावरही लवकरच तोडगा काढला जाईल. राष्ट्रीय हरित लवादाच्याही अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
शहरात अतिक्रमणविरोधी कारवाई नेहमीच चर्चेचा विषय बनत आलेली आहे. अतिक्रमणे हटविताना केवळ सामान्य माणूसच टार्गेट होत असल्याची लोकांची भावना आहे. अतिक्रमणप्रश्नी आपली नेमकी काय भूमिका असेल?
- अतिक्रमण कोणतेही आणि कोणाचेही असो त्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. ज्याठिकाणी नागरिकांना गैरसोय होते आणि रस्त्यांत अडथळा ठरतो अशा ठिकाणची अतिक्रमणे हटविली जातील. अतिक्रमण मोठे की छोटे हा भेद केला जाणार नाही. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई होईलच. अनधिकृत बांधकामांचा अतिक्रमण विभागाकडून पुन्हा सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यासाठी विभागाने मुदत मागितली आहे. त्यानंतर पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करून ठोस कारवाईची मोहीम हाती घेतली जाईल. प्रामुख्याने महापालिका व शासनाच्या मोकळ्या भूखंडावर असलेली अतिक्रमणे हटवून जागा मोकळ्या केल्या जातील.
महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने आपल्या काय संकल्पना आहेत?
- गेल्या दोन दिवसांपासून मी प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कामकाजाची माहिती जाणून घेत आहे. महापालिकेत प्रत्येक विभाग एकमेकांशी जोडला गेलेला नाही. त्यामुळे सर्व विभाग एकमेकांशी जोडले जातील. त्यासाठी नवीन आयटी टूल्स सादर केले जातील. सर्वांना सहजगत्या हाताळता येतील, असे हे टूल्स असतील. आॅटो डिसीआर आणि आॅनलाइन टीडीआर संकल्पनाही राबविण्याचा विचार आहे. याशिवाय महापालिकेची एक डिजिटल लायब्ररी साकारण्याचा मनोदय आहे. एका क्लिकनिशी नागरिकांना महापालिकेच्या कामकाजाशी संबंधित दस्तावेज पाहायला मिळतील. महापालिकेशी संबंधीत व्यवस्थेबाबत नागरी सुविधा केंद्रही स्थापन केली जातील आणि कामात सुसूत्रता आणली जाईल.
संवादक : धनंजय वाखारे