भिडे गुरुजींची पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली

नाशिक : शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान संस्थेचे संस्थापक संभाजी ऊर्फ मनोहर भिडे गुरुजी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सत्र न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका विहीत मुुदतीत दाखल न केल्याच्या कारणावरून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एऩ जी़ गिमेकर यांनी बुधवारी (दि़५) फेटाळली़ त्यामुळे भिडे गुरुजींवरील खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले पूर्वीचे आदेश कायम असून, त्यानुसार भिडे गुरुजींना न्यायालयात हजर रहावे लागणार आहे़ या तारखेस भिडे हजर न राहिल्यास त्यांच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालय वॉरंट काढू शकते़

ठळक मुद्दे भिडे गुरुजींना न्यायालयात हजर रहावे लागणार

नाशिक : शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान संस्थेचे संस्थापक संभाजी ऊर्फ मनोहर भिडे गुरुजी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सत्र न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका विहीत मुुदतीत दाखल न केल्याच्या कारणावरून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एऩ जी़ गिमेकर यांनी बुधवारी (दि़५) फेटाळली़ त्यामुळे भिडे गुरुजींवरील खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले पूर्वीचे आदेश कायम असून, त्यानुसार भिडे गुरुजींना न्यायालयात हजर रहावे लागणार आहे़ या तारखेस भिडे हजर न राहिल्यास त्यांच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालय वॉरंट काढू शकते़

नाशिकममधील १० जून २०१८ रोजी झालेल्या सभेत माझ्या शेतातील आंबे खाल्ल्याने मुलगाच होतो, असे वादग्रस्त वक्तव्य भिडे यांनी केले होते़ याबाबत ‘लेक लाडकी अभियान’तर्फे आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालकाकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी नाशिक महापालिकेच्या आरोग्य विभागास अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आरोग्य विभागाने नेमलेल्या चौकशी समितीस तथ्य आढळून आल्याने त्यांनी भिडे गुरुजी यांना नोटीस बजावून चौकशीस हजर राहण्यास सांगितले़ मात्र, भिडे गुरुजींकडून नोटीस स्वीकारण्यात आली नाही वा चौकशीलाही ते उपस्थित न राहिल्याने महापालिकेने नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला़

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जयदीप पांडे यांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्यात ७ आॅगस्ट रोजी प्रथम सुनावणी झाली़ यानंतर १० आॅगस्ट, २४ आॅगस्ट, ३१ आॅगस्ट वा त्यानंतरच्या कोणत्याही तारखांना भिडे गुरुजी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत त्यामुळे त्यांच्या विरोधात समन्स काढण्यात आले होते़ संभाजी भिडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड़ अविनाश भिडे यांनी वकीलपत्र घेऊन कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती़ कनिष्ठ न्यायालयाने भिडे यांच्याविरुद्ध नोटीस काढताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम २०२ अन्वये काढली नसल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड़ अविनाश भिडे यांनी तर जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांनी न्यायालयीन चौकशीची गरज नसल्याचा युक्तिवाद गत सोमवारी केला होता़़