पूरक आहार योजनेत भ्रष्टाचार?

पूरक आहार योजनेत भ्रष्टाचार?

न्यायडोंगरी : शासनाच्या वतीने किशोरवयीन मुली व महिलांसाठी राबविलेल्या विविध योजनाच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याची बाब न्यायडोंगरीत उघड झाली आहे. विशेषत: किशोरवयीन मुलींच्या आहार योजनेच्या अंमलबजावणीमध्येच गौडबंगाल असून, याबाबत प्रकल्प अधिकारी अन् जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास सभापतीच मौन बाळगून असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शासनाच्या वतीने महिला व किशोरवयीन मुलींच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या जात आहेत. यात विशेषत: ११ ते १८ वयोगटांतील शाळेत न जाणाऱ्या व १५ ते १८ वयोगटांतील शाळेत जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींसाठी पूरक आहार योजना ग्रामीण भागासाठी राबविली जात आहे. सदरच्या योजनेअंतर्गत किशोरवयीन मुलींच्या सुदृढतेसाठी पूरक आहार पुरविला जातो. मात्र, जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील न्यायडोंगरीमध्ये सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्येच गौडबंगाल होत असल्याचा संशय व्यक्तकेला जात आहे.
किशोरवयीन मुलींसाठीच्या पूरक आहार योजनेअंतर्गत पुण्याच्या जननी महिला मंडळाच्या वतीने एका किशोरवयीन लाभार्थ्यांसाठी दोन किलो चना, दीड किलो चवळी, ५० ग्रॅम जिरे, ५०० ग्रॅम मीठ, १५० ग्रॅम हळद, १५० ग्रॅम मिरची पावडर, ५० ग्रॅम मोहरी व २०० मि.मी. तेल असा आहार पुरविला जातो. मात्र, याचरीतीने पूरक आहार दिला जात असल्याची कोणतीही सुसूत्रता नसल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संशय व्यक्तकेला जात आहे. मुळात लाभार्थी निवड प्रक्रियेलाच हरताळ फासला गेला आहे. शासनाच्या योजनेत शाळेत जाणाऱ्या व न जाणाऱ्या अशा दोन वर्गवारी स्पष्टपणे केल्या गेलेल्या असताना केवळ न जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींनाच योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, लाभार्थी किशोरवयीन मुलीस दोन किलो चना ऐवजी एक किलो, तर दीड किलो चवळीऐवजी एक किलो चवळी दिली जात आहे. पूरक आहार पुस्तिकेच्या कोऱ्या पानावर लाभार्थ्याची स्वाक्षरी घेतली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेचीच अंमलबजावणी होत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे, तर याबाबत प्रकल्प अधिकारी व महिला व बालकल्याण विभाग सभापती मौन बाळगून असल्याने आश्चर्य व्यक्तकेले जात आहे. (वार्ताहर)