मानोरी पाणी योजनेत भ्रष्टाचार

निकृष्ट दर्जाचे काम : गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ

नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील मानोरी येथे आठ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या, परंतु अद्यापही पूर्णत्वास न आलेल्या भारत निर्माणच्या पाणीपुरवठा योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, निकृष्ट दर्जाचे काम करून लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा निष्कर्ष पाणीपुरवठा विभागाने काढूनही संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
यासंदर्भात मानोरी ग्रामस्थांकडून गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पातळीवर पाठपुरावा सुरू असतानाही त्याकडे शासकीय यंत्रणेने सोयिस्कर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. मानोरी गावासाठी भारत निर्माण योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजना २००८ मध्ये मंजूर होऊन त्यासाठी साडेपंधरा लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. निसर्ग या तांत्रिक सल्लागारामार्फत पाणीपुरवठा योजनेचे काम करण्यात आले व त्यासाठी ११ लाख ४३ हजार ३७२ रुपयांचा खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले, परंतु व्हाऊचर क्रमांक ६, ८, १०, २२, २३, २४, २५, २६, २९, ३०, ३१ याची बिलेच जोडण्यात आलेली नाहीत, त्यामुळे या कामांवर करण्यात आलेल्या खर्चाबाबत संशय घेतला जात असून, पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष नारायण रामचंद्र गिते यांनी स्वत:च्या व मुलगा अमोल याच्या नावे प्रत्येकी ५० हजार रुपये धनादेशाद्वारे काढून घेतल्याचेही उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा योजनेचे काम करताना ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाल्याची बाबही तांत्रिक तपासणीत स्पष्ट झाली आहे. निफाडच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या उपअभियंत्यांनी यासंदर्भात केलेल्या चौकशीत अनेक बाबींवर प्रकाशझोत टाकला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पाणीपुरवठा योजनेसाठी उंचावर बांधण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, टाकीचे गॅलरी स्लॅब व रूफ स्लॅबचे लोखंडी बार दिसत असून, गंज लागून त्याची क्षमता कमी होत आहे. या टाकीची लोखंडी सिडी अतिशय धोकेदायक असून, सिडी दुरुस्ती करून मजबूत करण्यात यावी, तसेच योजनेत उद्भव विहिरीचे कामही करण्यात आलेले नसल्याने पाणीपुरवठा समितीने तत्काळ त्याची पूर्तता करावी, असे आदेशही देण्यात आले होते. तथापि, समितीने या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे शासनाची योजना अपूर्ण ठेवून शासनाची फसवणूक करून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याने संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेने मानोरी ग्रामसेवकाला दिले, परंतु अद्यापही गुन्हा दाखल झालेला नाही.