महापालिकेचा ठराव विखंडित करणार

महापालिकेचा ठराव विखंडित करणार

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याकरिता वीज कंपनीला उपकेंद्रासाठी जागा देण्याच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी करणारा महापालिकेचा ठराव शासनपातळीवर विखंडित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, तसे संकेत राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहेत. मुंबईत झालेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक पहिल्यांदाच क्षत्रिय यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली.
अकरा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या दृष्टीने क्षत्रिय यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित सर्व खात्यांची व त्यांच्या सचिवांची बैठक घेतली. त्यात आजवर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्याबरोबरच, शासनपातळीवर येणाऱ्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा मंजूर आराखडा, त्याला मिळालेला निधी, केंद्र सरकारकडे निधीसाठी करावयाचा पाठपुरावा व सध्या उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा विनियोग याबाबत प्रत्येक विभागाने सादरीकरण केले. वीज कंपनीला उपकेंद्रासाठी जागा देण्यास नाशिक महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवून त्यासाठी मोबदल्याची मागणी केली असून, तसा ठरावही करण्यात आला आहे. परंतु सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी वीज कंपनी काम करणार असल्याने व त्याचा उपयोग भाविक, नाशिककर नागरिकांनाच होणार असल्याने त्यासाठी महापालिकेने पैसे मागण्याची बाब शासनाच्या पचनी पडलेली नाही. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी जरी ठराव केला असेल, तरी महापालिका आयुक्तांनी सदरचा ठराव विखंडित करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यास नगरविकास खात्याकडून तो मंजूर केला जावा, अशा सूचना क्षत्रिय यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे वीज कंपनीने उसंत न घेता कामाला सुरुवात करावी, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
कुंभमेळ्याशी संबंधित केली जाणारी कामे, त्यासाठी येणारा खर्च पाहता आणखी काही निकडीची कामे आहे त्याच निधीतून करावयाची असतील तर त्यासाठी शासनपातळीवर असलेले अधिकार जिल्हापातळीवर देण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली, जेणेकरून वेळेचा अपव्यय टळून मुदतीत कामे पूर्ण करणे शक्य होणार असल्याचे क्षत्रिय यांनी सांगितले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व व्यवस्थापनाकडे ‘इव्हेंट’ म्हणून पाहिले जावे, जेणेकरून त्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही. यासाठी गरज पडल्यास तांत्रिक सल्लागारांची मदत घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. कुंभमेळ्याची कामे मुदतीत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीप्रमाणे कामे पूर्ण केली जावीत व होणाऱ्या कामांचा प्रत्येक महिन्याला आढावा घेण्याचेही मुख्य सचिवांनी मान्य केले. या बैठकीस विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी महेश पाटील, रघुनाथ गावडे, महेश पाटील, उदय किसवे उपस्थित होते.