नाशिक- महापालिकेचे गेल्या वर्षाचे अंदाजपत्रक काेरोनामुळे नगरसेवकांच्या फार कामाला आले नाही. त्यामुळे आता यंदाच्या पंचवार्षिक कारकिर्दीतील अखेरच्या वर्षी तरी कामे हेाण्याची अपेक्षा असताना पुन्हा एकदा कोरेानाचे संकट वाढल्याने नगरसेवकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे अखेरच्या वर्षी तरी कामे हेाणार की झिरो बजेट होणार अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात केारोनाचे संकट आले आणि मार्च अखेर हेाणारी कामे रखडली. त्यानंतर अखेरच्या पंधरा दिवसात वसुल हेाणारी घरपट्टी पाणी पट्टी देखील खोळंबली. त्यामुळष एप्रिल महिन्यात नव्याने अंदाजपत्रक सादर करताना खरे तर खूप काही नवीन योजना अपेक्षीत नव्हत्या. तरीही प्रशासनाने त्यातून मार्ग काढला आणि बऱ्यापैकी कामे करण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर गेल्या वर्षी अनेक नगरसेवकांनीच आपला नगरसेवक निधी केारोनासंदर्भातील कामांसाठी वापरण्याचे पत्रही दिले हेाते. कारण संकट खूपच गहीरे होते. त्यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजपत्रकात ७३९ कोटी ८७ रूपये खर्च झाला नसल्याचे आढळले. नवे अंदाजपत्रक तयार करताना २५३ कोटी ८६ लाख रूपयांच्या आरंभीक शिलकेसह २३५९ केाटी रूपयांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या सध्याच्या पंचवार्षिक कारकिर्दीचे हे अखेरचे वर्ष असल्याने आयुक्तांनी नगरसेवकांसाठी १३ केाटी ३४ लाख रूपयांचा नगरसेवक निधी आणि ३८.१० कोटी रूपयांचा प्रभाग विकास निधीची तरतूद केली. म्हणजेच नगरसेवक स्वेच्छाधिकार निधी अंतर्गत प्रत्येक नगरसेवकाला १० लाख ५० हजार तर प्रभाग विकास निधी अंतर्गत प्रत्येक नगरसेवकाला ३० लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रलंबीत कामे आणि नगरसेवकांच्या अंदाजपत्रकातील याद्यानुसार कामे हेाणार असल्याने नगरसेवक खुशीत होते. त्यातच सुमारे २२५ कोटी रूपयांची रस्ता डांबरीकरणाची कामे सुरू झाली असून आणखी दीडशे कोटी रूपयांची रस्त्याची कामे होणार आहेत. मात्र असे असताना मार्च अखेरीस पुन्हा कोरोनाचे संकट वाढलेच, परंतु आरोग्य व्यवस्थेसाठी मेाठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागण्याची शक्यता असताना त्यांची कामे कितपत हाेतील याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. महापालिकेत यंदा भाजपाची सत्ता आली तसेच बहुतांश नगरसेवक नव्योने निवडून आले असल्याने त्यांना प्रभागांचा कायापालट करण्याचे स्वप्न होते. ही कामे करण्यासाठी पाठपुरावा असतानाच काही कामे मंजुर झाली आणि काहींच्या निविदा मागवण्यात आल्या परंत २०१८ मध्ये तुकाराम मुंढे आयुक्त म्हणून रूजु झाले आणि त्यांनी ही सर्व कामे रद्द केली. त्यांच्या मते अनेक कामे अनावश्यक होती परंतु ही कामे ऐनवेळी रद्द केल्याने नगरसेवक नाराज झाले होते. आता विद्यमान आयुक्तांविषयी नगरसेवकांची बऱ्यापैकी सहानुभूती असली तरी त्यांनी गेल्याच महिन्यात आपल्याला विचारल्याशिवाय केाणत्याच कामाची वर्क ऑर्डर देऊ नये असे आदेश काढल्याने नगरसेवक पुन्हा अडचणीत आले आहेत.विशेष म्हणजे एकीकडे नागरी कामांसाठी निधी नाही, त्यावर पर्याय म्हणून कर्जही काढायचे नाही अशी प्रशासनाची एक भूमिका आहे. तर दुसरीकडे केवळ भूसंपादनासाठी तब्बल दीडशे ते दोनशे केाटींचा बार उडविण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरी कामांसाठी पैसे नाही ही सबब किती पुरणार?
प्रशासनाला शहर सांभाळायचे असले तरी नगरसेवकांना प्रभागात निवडणूका लढवायच्या असतात. अखेरच्या वर्षी कामे हेाणार नसतील तर निवडणूकींना कसे काय सामोरे जायचे असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे.