सहकारातील ‘बोचरी’ बाब!

‘नामको’ बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बँकेची निवडणूक घेण्याच्या ठरावावरून गदारोळ होऊन दुसºयांदा तशा आशयाचा ठराव केला गेला. बँक व्यवस्थित सुरू आहे, नफ्यातही आहे; अजून कुणावर कसला ठपकाही ठेवला गेलेला नाही, मग निवडणूक का नको? असा त्यामागील मुद्दा आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, ज्यांना बँकेचा कारभार सुरळीत करण्यासाठी प्रशासक नेमले गेले त्यांच्याच कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले गेले वा शंका घेतली गेली. हीच बाब खरे तर अधिक बोचरी ठरणारी आहे.

ठळक मुद्देसहकारावरील विश्वास डळमळीत विश्वास नामक घटकाचा अधिकच संकोच कामकाजाबाबत निर्बंध लावण्याची वेळ ‘कुंपणच शेत खाते’

साराश/किरण अग्रवाल‘नामको’ बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बँकेची निवडणूक घेण्याच्या ठरावावरून गदारोळ होऊन दुसºयांदा तशा आशयाचा ठराव केला गेला. बँक व्यवस्थित सुरू आहे, नफ्यातही आहे; अजून कुणावर कसला ठपकाही ठेवला गेलेला नाही, मग निवडणूक का नको? असा त्यामागील मुद्दा आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, ज्यांना बँकेचा कारभार सुरळीत करण्यासाठी प्रशासक नेमले गेले त्यांच्याच कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले गेले वा शंका घेतली गेली. हीच बाब खरे तर अधिक बोचरी ठरणारी आहे.सहकारातून समृद्धी साधण्याचा मार्ग किती खडतर असतो, किंवा त्यात कसे कसे धोके संभवतात हे तसे अडचणीत सापडलेल्या व काही तर निकालीही निघालेल्या पतसंस्था, बँकांपासून साखर कारखान्यांपर्यंतच्या अनेकविध उदाहरणांवरून पुरते लक्षात येणारे आहे. सहकारावरील विश्वास डळमळीत व्हायला यातून मदत घडून येते हे खरेच; परंतु ज्या घटकांनी तसे होणे रोखायचे अगर विश्वास वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्न करायचे, त्या घटकांवरच जेव्हा आरोप होऊ लागतात तेव्हा विश्वास नामक घटकाचा अधिकच संकोच झाल्याखेरीज राहात नाही. काही बाबतीत आता तेच होताना दिसून यावे, हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे. नाशिक जिल्ह्यातील सहकाराला धक्के देणारे अनेक प्रकार आजवर घडून गेलेले आहेत. संचालकांचे अनिर्बंध कारभार म्हणा, किंवा अन्य आर्थिक अनियमिततांमुळे काही पतसंस्था, बँका अडचणीत आलेल्या तर काही अवसायनात निघून कुलुपे लागलेल्या दिसून आल्या. गेल्या दोन-चार वर्षांपूर्वीपर्यंत एकापाठोपाठ एक अशी इतकी प्रकरणे समोर आलीत की सहकारावरील विश्वासच पणास लागला होता. परंतु अशाही वावटळीच्या काळात अनेक संस्था आपला कारभार पारदर्शी राखत नित्यनव्या आव्हानांना तोंड देत टिकून राहिल्या. यातही काही बँकांवर रिझर्व्ह बॅँकेतर्फे कामकाजाबाबत निर्बंध लावण्याची वेळ आली; परंतु त्यामुळे तेथील कामकाज नंतरच्या काळात सुधारलेले व परिणामी त्या त्या ठिकाणच्या सभासदांचे हित जपले गेलेले दिसून आले. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील पाच पतसंस्थांवरही प्रशासक असून, त्यातील चार ठिकाणचे कामकाज बºयापैकी समाधानकारक झाल्याने तेथे निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने सहकार खाते प्रयत्नशील आहे. परंतु एकीकडे हे होत असताना, रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नेमलेल्या नाशिक मर्चंट्स को-आॅप. बँकेतील प्रशासक राज मात्र संपताना दिसत नसल्याने सभासद वा निवडणुकेच्छुकांमधील चलबिचल बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुढे आलेली दिसून आली, आणि तशी ती दिसून येताना प्रशासकांच्या कामावरही आक्षेप नोंदविण्यात आलेत; त्यामुळेच त्याकडे गांभीर्याने बघणे गरजेचे आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात बँकिंगमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जितके वा जसे महत्त्व आहे, तसे वा तितकेच व्यापारीवर्गाच्या दृष्टीने ‘नामको’ बँकेचेही आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. नाशिकसह जिल्ह्यातील व जिल्हा तसेच राज्याबाहेरीलही ठिकठिकाणच्या व्यापारीपेठेतील चलन-वलनाची भागीदार म्हणता येणाºया व तब्बल पावणेदोन लाखांहून अधिक सभासद असलेल्या ‘नामको’ला मल्टिस्टेट शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा प्राप्त आहे. १९५९मध्ये स्थापन झालेली ही बँक आता साठाव्या वर्षाच्या म्हणजे हीरकमहोत्सवी उंबरठ्यावर आहे. या आजवरच्या वाटचालीत गावातली बँक म्हणून स्थानिक अडल्या-नडल्यांची वेळ निभावून देताना अन्य स्पर्धक व व्यावसायिक बँकांसमोर न डगमगता ती उभी आहे. नावे घेण्याची गरज नाही; पण काही स्थानिक बँकांचे अस्तित्व संपून गेले असताना ‘नामको’ने आपली ‘पत’ व व्यवहार टिकवून ठेवला आहे ही साधी बाब नाही. कुणी कितीही नाक मुरडू द्या, पण या कालखंडात ३५ ते ४० वर्षे इतका प्रदीर्घ काळ हुकूमचंद बागमार यांचे ‘मामा पर्व’ या बँकेत होते. अनेक आरोप झेलत व त्यासंबंधातील वादळे परतवून त्यांनी हयात असेपर्यंत ते अबाधित राखले होते. परंतु त्यांच्या अखेरच्या टप्प्यात या बँकेत रिझर्व्ह बँकेला प्रथमच प्रशासक नेमण्याची वेळ आली. त्यामुळे काहीकाळ काहीशी संदिग्धता निर्माण झाली; परंतु कामकाज बंद होण्याची नामुष्की ओढविली नाही. गेल्या सुमारे तीन-साडेतीन वर्षांच्या या काळात प्रशासक जे. बी. भोरिया व त्यांच्या सहकाºयांनी कामात शिस्त आणली. त्यामुळे सभासदांचा विश्वास टिकून राहिला. गेल्या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद पाहता, बँकेला सुमारे पन्नास कोटींहून अधिकचा नफा झाला असून, भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) तसेच राखीव व इतर निधी (रिझर्व्ह फंड), ठेवींमध्येही लक्षणीय वाढच झाली आहे. प्रशासकांच्या चांगल्या कामकाजाचाच हा परिपाक म्हणता येणारा आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जुन्या हजार-पाचशेच्या नोटांचे निश्चलीकरण केले गेल्यानंतर अनेक बँकांचे ‘गणित’ कोलमडलेले दिसून आले; परंतु ‘नामको’ त्याही स्थितीतून सावरली. असे सारे व्यवस्थित वा सुरळीत दिसत असताना बँकेच्या ५९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रशासकांना काही आरोपांना सामोरे जावे लागत दिलगिरीही प्रदर्शिण्याची वेळ आलेली दिसणे, हे पुरेसे बोलके तर ठरावेच शिवाय काही नवीन प्रश्नांना जन्म देणारेही ठरावे. जिल्ह्यातच काय, अन्यत्रही अनेक संस्थांवर प्रशासक नेमले गेल्यानंतर काही संस्था रूळावर आल्या, तर काही अखेर अवसायनात निघाल्या; परंतु तेथे झालेली अनियमितता रोखून संस्थेचा कारभार सुरळीत करण्याकरिता नेमल्या गेलेल्या प्रशासकाकडेही आरोपाचे बोट उठलेले अपवादानेच पाहावयास मिळाले. ‘नामको’त तेच झाले, म्हणून त्याकडे गांभीर्याने बघितले जायला हवे. विशेषत: बँकेचा ‘एनपीए’ (अनुत्पादक मालमत्ता तरतूद) ३ टक्क्यांवरून थेट १७ टक्क्यांवर पोहोचल्याबद्दल प्रशासकांना धारेवर धरताना, गेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बँकेची निवडणूक घेण्याचा एकमुखी ठराव झालेला असताना तो इतिवृत्तात न घेतल्याबद्दल व अपात्र संचालकांनी निवडणुकीची मागणी केल्याचे चुकीचे पत्र रिझर्व्ह बँकेला पाठविल्याबद्दल जाब विचारण्यात आला व अखेर दिलगिरी व्यक्त करून वेळ निभवावी लागली. इतकेच नव्हे, ज्या साखर कारखान्याचा गळीत हंगामच झाला नाही, त्याला साखरेवर कोट्यवधींचे कर्ज कसे दिले गेले यासंबंधीचाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. याखेरीज कर्मचाºयांशी संबंधित काही प्रश्न थेट रिझर्व्ह बँक व केंद्रीय मंत्र्यांच्या दरबारीही पोहोचले आहेत. यावरून अनियमितता रोखणाºयाकडूनच ती घडली की काय, अशी शंका उत्पन्न होणे स्वाभाविक ठरावे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बँकेचे व्यवहार सुरळीत आहेत, किंबहुना बँक नफ्यात असून, लेखापरीक्षणात ‘अ’ वर्गही मिळाला आहे. मग, सभासदांनी केलेल्या ठरावानुसार निवडणूक घ्यायला काय हरकत असावी? फार तर, गैरकारभार केलेल्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवता येईल; पण गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या प्रशासकीय काळात एकावरही तसा सुस्पष्ट ठपका ठेवण्यात आलेला नाही, की कुणावर काही कारवाई केली गेलेली नाही. मग असे जर ‘आलबेल’ असेल तर निवडणूक घेऊन पुन्हा सभासदमान्य संचालकांच्या ताब्यात बँक का दिली जाऊ नये? सर्वसाधारण सभेत शिमगा झाला तो याच कारणावरून. त्याला जोड लाभली ती प्रशासकांच्या कामकाजावरच उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांची. अशा स्थितीत ‘कुंपणच शेत खाते’ यासारख्या उक्तीची आठवण झाल्याखेरीज राहू नये.