घंटागाडी ठेक्याचा उच्च न्यायालयात तंटा!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 19, 2021 04:20 IST2021-08-19T04:20:24+5:302021-08-19T04:20:24+5:30

नाशिक महापालिकेत सर्वच ठेके वादग्रस्त ठरत आहेत. त्यात पुन्हा एकदा घंटागाडी ठेक्याची भर पडली आहे. सध्याच्या घंटागाडी ठेक्याची मुदत ...

Controversy over bell train contract in High Court! | घंटागाडी ठेक्याचा उच्च न्यायालयात तंटा!

घंटागाडी ठेक्याचा उच्च न्यायालयात तंटा!

नाशिक महापालिकेत सर्वच ठेके वादग्रस्त ठरत आहेत. त्यात पुन्हा एकदा घंटागाडी ठेक्याची भर पडली आहे. सध्याच्या घंटागाडी ठेक्याची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी १७६ कोटी रुपयांना हा ठेका देण्यात आला होता. त्यानंतर आता पाच वर्षांनीच नवीन ठेका देण्याची सुरू आहे. येत्या शुक्रवारी (दि.२०) महापालिकेची महासभा असून त्यात हा विषय मांडण्यात आला आहे. पाचच वर्षांत घंटागाड्यांसाठी लागणारे डिझेलचे दर, कामगारांचे वेतन आणि भत्ते वाढण्याच्या नावाखाली हा ठेका ३५४ कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेत मुळातच त्यावरून वाद सुरू असतानाच मे. वॉटरग्रेस प्रोडक्टस, मे. तनिष्क सर्व्हिसेस आणि मे. सय्यद आसीफ अली या तीन ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात नाशिक महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून पुढील आठवड्यात त्याची सुनावणी होणार आहे.

सध्याच्या तिन्ही ठेकेदारांनी चांगले काम केल्याने त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. ठेका दिल्यानंतर महापालिकेने संंबंधितांना नवीन घंटागाड्या घेण्यास भाग पाडले तसेच कोरोनाकाळातदेखील करण्यात आलेले काम असे याचिकेत मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

इन्फो...

गेल्या महिन्यात १६ जुलै रोजी झालेल्या महासभेत साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या घंटागाडी ठेक्याच्या घुसखोरीचा प्रयत्न झाला. विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर तो येत्या महासभेत मांडण्यात आला आहे. त्यातच आता न्यायप्रविष्ट प्रकरण झाल्याने महासभा काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.

इन्फो...

ठेकेदार म्हणतात ५० कोटी वाचतील

नाशिक महापालिकेने सध्या ज्या दराने ठेका दिला आहे, त्याचा विचार करता सध्याच्या तीन ठेकेदारांना आणखी दोन वर्षे काम दिले तर ५० कोटी रुपये वाचतील असा दावा संबंधित ठेकेदारांनी केला आहे. प्रशासाने नवीन घंटागाड्या खरेदी करण्यास भाग पाडल्याने अद्याप त्या गाड्यांचे कर्जही फिटलेले नाही, असे ठेकेदारांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

Web Title: Controversy over bell train contract in High Court!