ठेका पाच वर्षांसाठी

शिक्कामोर्तब : घंटागाडीसंबंधी प्रशासनाकडून निविदाप्रक्रिया सुरू

नाशिक : तीन, पाच की दहा वर्षे या घोळात अडकलेला घंटागाडीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, महापालिका प्रशासनाने शहरातील सहाही विभागातील कचरा संकलनासाठी पाच वर्षे कालावधीचा ठेका देण्याकरिता निविदाप्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे येत्या दीड ते दोन महिन्यांत नाशिकच्या रस्त्यांवर नवीन घंटागाड्या पाहायला मिळतील. दरम्यान, विद्यमान ठेकेदारांना महापालिकेने काळ्या यादीत टाकल्याने त्यांना सदर निविदाप्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. घंटागाडीच्या ठेक्यासंबंधीचा करारनामा जून २०१५ मध्येच संपुष्टात आला असून, त्यानंतर संबंधित ठेकेदारांना प्रशासनाकडून वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. दरम्यान, घंटागाडीचा ठेका सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा दहा वर्षे कालावधीसाठी देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महासभेवर ठेवला होता. सदर प्रस्तावानुसार ठेकेदारांना नवीन घंटागाड्यांची खरेदी अनिवार्य करण्यात आली होती. ‘वाहनाचे जितके आयुष्य तितके ठेक्याचे आयुष्य’ हा फार्म्युला आयुक्तांनी महासभेवर मांडला; परंतु महासभेने तो एकमताने फेटाळून लावत सुरुवातीला तीन वर्षे कालावधीसाठीच ठेका देण्याला संमती दर्शविली. परंतु, प्रशासनाने महासभेच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब लावला. प्रशासनाने पुन्हा एकदा महासभेवर दहा वर्षांसाठी फेरप्रस्ताव ठेवला. त्यावेळी महासभेत गोंधळ होऊन महापौरांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली; परंतु नंतर सत्ताधारी मनसेवर टीका होऊ लागल्यावर महापौरांनी सभागृहाबाहेर निर्णय फिरवत ठेका पाच वर्षांसाठी देण्याचे घोषित केले. संबंधित ठेकेदारांनी चांगले काम केल्यास त्यांना पुढे दोन वर्षे वाढवून देण्याबाबत त्यावेळची महासभा निर्णय घेईल, असेही महापौरांनी ठरावात नमूद केले. महापौरांच्या या निर्णयाविरुद्ध भाजपा आमदार देवयानी फरांदे यांनी शासनाकडे तक्रार केली असता शासनाने निर्णयाची कार्यवाहीची प्रक्रिया थांबविली होती. परंतु, वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन शासनाने घंटागाडीच्या निविदाप्रक्रियेतील अडसर दूर केला. त्यानुसार, प्रशासनाने घंटागाडीचा पाच वर्षांसाठी ठेका देण्याकरिता गुरुवारी ई-निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला निविदाप्रक्रियेचा घोळ एकदाचा मिटला आहे. महापालिका पहिल्यांदाच पाच वर्षांसाठी घंटागाडीचा ठेका देत असून त्याला ठेकेदारांकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो, याकडे आता लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाचे लक्ष लागून राहणार आहे. (प्रतिनिधी)