अटी-शर्तींवरच होणार शौचालयांचे बांधकाम

स्वच्छ अभियान : दर्जेदार साहित्याचा वापर करण्याचे बंधन

नाशिक : भारत सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडूनही राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना बांधून देण्यात येणाऱ्या शौचालयांचे बांधकाम काही अटी-शर्तींवरच करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून, दर्जेदार बांधकामासाठी कंत्राटदार व साहित्य पुरवठादारांची यादीच लाभार्थ्यास पुरविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय, ड्रेनेज लाइनला जोडणारेच शौचालय उभारण्याचे आदेश राज्याच्या नगर विकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. नाशिक महापालिकेमार्फत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात उघड्यावर बसणाऱ्या ७१७४ कुटुंबांना शौचालये बांधून दिली जाणार आहेत.
राज्य सरकारमार्फत स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अभियानांतर्गत घरोघरी शौचालय उभारण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, महापालिकेने चार महिन्यांपूर्वी शहरात सर्वेक्षण केले असता, ५१ हजार ५८४ कुटुंबांच्या घरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले, तर ४४ हजार ६८० कुटुंबांकडून सार्वजनिक शौचालयांचा वापर होत असल्याचे समोर आले. ७१७४ कुटुंबे मात्र उघड्यावरच शौचविधी पार पाडत असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार, महापालिकेने सदर ७१७४ कुटुंबांकडून शौचालय उभारणीसंबंधी अर्ज भरून घेतले असून, त्यांना स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शौचालय उभारणीकरिता अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
सदर कुटुंबांकडून प्राप्त झालेले अर्ज आॅनलाइनमार्फत जमा केले जाणार आहेत. सध्या आरोग्य विभागाकडून त्यासंबंधीची कार्यवाही सुरू आहे. सरकारमार्फतच संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होणार आहे. सरकारकडून शौचालय उभारणीसाठी प्रति १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहेत. मात्र, शौचालयांचे बांधकाम करताना त्याच्या दर्जा व टिकावूपणाबद्दलही सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
लाभार्थ्यास शौचालय मंजुरी आदेश देतानाच या मार्गदर्शक सूचनांचा वापर करण्याची अट घालण्यात येणार आहे. याशिवाय, दर्जेदार बांधकामासाठी शौचालयांचे बांधकाम करणारे कंत्राटदार, तसेच चांगल्या प्रतीचे साहित्य पुरवणाऱ्या पुरवठादारांचीही यादी संबंधित लाभार्थ्यास बांधकाम आदेशासोबत देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. तसेच शौचालयाच्या जोथ्यापर्यंतच्या बांधकामामध्ये बाजारात उपलब्ध असलेल्या तयार प्लास्टिक साहित्याचा वापर करण्यात येऊ नये, मलनिस्सारणाच्या लाइनला संबंधित शौचालय जोडण्यात यावे. जेथे मलनिस्सारण सुविधा उपलब्ध नसेल अथवा ३० मीटरपेक्षा अधिक लांब असल्यास शौचालय योग्य आकाराचे दोन पीट, सेफ्टीक टॅँक, बायो डायजेस्टर अथवा बायो टॅँकला जोडण्यात यावे, कोणत्याही परिस्थितीत एक पीटचे शौचालय बांधण्यात येऊ नये अथवा ड्रेनज लाइनला न जोडलेले शौचालय उभारू नये.
बाजारात उपलब्ध असलेल्या प्रीफॅब्रिकेटेड साहित्याच्या वापराबाबत महापालिकेने शिफारस करू नये, अशाही सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला लाभार्थ्यांच्या हाती शौचालयांचे बांधकाम सोपवून देता येणार नसून त्याच्या दर्जा व टिकावूपणाकडेही लक्ष घालावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)