सिंहस्थासाठी जमिनी दिलेल्या गरजू शेतक-यांना मोबदला देण्यात यावा, शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू करण्यात यावा, त्वरित कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात यावी, संपूर्ण शहरातील खड्डे त्वरित बुजवण्यात यावेत यासह इतर २३ मागण्यांसाठी काँग्रेसतर्फे मंगळवारी (दि. ४) महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर तब्बल दोन तास धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी महापालिकेच्या विरोधात घोषणाबाजी करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेसचे सचिव राहुल दिवे, शहराध्यक्ष आकाश छाजेड, वसंत ठाकूर, एनएयुआयचे अध्यक्ष अलतमश शेख, युवक काँग्रसचे शहराध्यक्ष स्वप्निल पाटील, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष स्वाती जाधव, अल्पसंख्यांक विभाग अध्यक्ष तन्वीर खान, जावेद इब्राहिम, गाैरव सोनार, सुरेश मारू, माजी नगरसेवक लक्ष्मणराव जायभावे, अण्णा पाटील, उल्हास सातभाई, संतोष ठाकूर, बबलू खैरे, उद्धव पवार, विजय पाटील आदी उपस्थित होते. यांच्या शिष्टमंडळाने मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे यांना निवेदन दिले.
काँग्रेसने निवेदनात म्हटले आहे की, महानगरपालिकेला भूसंपादनधारकांना प्राधान्यक्रमाने मोबदला द्यायचा होता, मात्र केवळ ११ बिल्डरांना ५५ कोटीचे वाटप करण्यात आले. सन २००३ मध्ये सिंहस्थासाठी जमिनी दिलेल्या गरजू शेतक-यांना जो मोबदला मिळायला पाहिजे होता. तो त्यांना न देता त्यांच्या नावाखाली इतरांना धनादेश देण्यात आले. मेघवाळ, वाल्मिकी, महेतर समाजातील सफाई कामगारांना न्याय मिळावा व त्यांच्यासाठी सुधारित सुविधा पुरवाव्यात. सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात. इतर कर्मचा-यांप्रमाणे सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात याव्या असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
जन्म मृत्यू नोंदणी, मोकळ्या जागांवरील पार्किंग, कुंभमेळा आराखडा, पाच वर्षांची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, राजे संभाजी स्टेडियमचे नूतनीकरण, सेंट्रल पार्क पूर्ण करावे, एमआयडीसीचा विकास करावा, भूसंपादन मोबदला, कर्मचारी भरती, सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, सफाई कामगारांचा ठेका रद्द करण्यात यावा, कुंभमेळ्यासाठी ५०० एकर जागा कायमस्वरूपी आरक्षित करावी, बंदस्थितीतील नाट्यगृहे सुरू करण्यात यावी, उद्यान दुरुस्ती करावी, गोदावरी नदी प्रदूषण थांबवावे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे भाजी मार्केट येथे हॉकर्स झोन म्हणून मंजूर करावा, हॉकर्स झोनचे सर्वेक्षण करण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या.