गोपनीय अहवाल नोंदणीची शिबिरेही गुंडाळली

गोपनीय अहवाल नोंदणीची शिबिरेही गुंडाळली

नाशिक : कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाची नोंद नियमित होत नसल्याने संबंधित सर्व विभागांनी गोपनीय अहवाल नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे घ्यावीत असे आदेश शासनाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. असे असतानाही गोपनीय अहवाल नोंदणीतील गोंधळ दूर झालेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाच्या आदेशानंतरही अशा प्रकारची शिबिरे कुठेही होत नसल्याने अहवालाअभावी अनेक कर्मचाऱ्यांची धावपळ होत आहे.
संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याचा गोपनीय अहवाल (सी.आर) दरवर्षी तयार करावा आणि पुनर्विलोकन अधिकाऱ्याकडून तो मान्य करून घ्यावा असे अपेक्षित आहे. परंतु अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालच नोंदवित नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पुढे जाऊन पदोन्नती, स्थायित्व प्रमाणपत्र आणि निवृत्तीसाठीच्या अनेक अडचणी येतात. वास्तविक कर्मचाऱ्यांचा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्याच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल नोंदला आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची आहे. मात्र ‘आपसातील संबंध’ जपत हे अधिकारी सांभाळून घेत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाल नोंदणीचे काम वर्षानुवर्ष रेंगाळले आहे.
कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल नियमित नोंद व्हावा यासाठी शासनाने नमुना अर्ज आणि नियमित असे वेळापत्रक तयार करून दिलेले आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून स्वयंमूल्यमापनाचा अर्ज नियमित भरून घेणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात कर्मचाऱ्यांना गोपनीय अहवालाचे कोरे अर्ज वाटप करणे अपेक्षित आहे. ३१ मार्चनंतर लगेचच १५ एप्रिलपर्यंत गोपनीय अहवालासह अहवाल हा प्रतिवेदन अधिकाऱ्याकडे सादर करणे अपेक्षित आहे. ३० एप्रिलपर्यंत प्रतिवेदन अधिकाऱ्याने त्यावर अभिप्राय नोंद करून तो आपल्या वरिष्ठ म्हणचे पुनर्विलोकन अधिकाऱ्याकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. पुनर्विलोकन अधिकाऱ्याने अहवाल पूर्ण करून तो संस्करण अधिकाऱ्याकडे सादर करावा, संस्करण अधिकाऱ्याने दि. ३० जूनपर्यंत अहवालाचे संस्करण करून अहवालाच्या झेरॉक्स प्रती सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देऊन त्याची पोहच घेणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याच्या अंमलबजावणीचेदेखील वेळापत्रक निश्चित आहे. मात्र, अशा प्रकारचा दरवर्षीचा कार्यक्रम निश्चित करून देण्यात आलेला असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, अहवाल नोंदणीची विशेष शिबिरे घेण्यात आली आहेत किंवा नाहीत याची तपासणी करणारी कोणतीही यंत्रणा शासन राबवित नाही. त्यामुळे शासनाच्या या दिरंगाई कारभाराचा फटका पदोन्नती, स्थायित्व प्रमाणपत्र, कालबद्ध पदोन्नती तसेच आश्वासित प्रगती योजनांसाठी बसत आहे. (प्रतिनिधी)