संगणक शिक्षकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड?

शासनाचे दुर्लक्ष : शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी

विंचूर : शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेतच संगणकाचे धडे मिळावे यासाठी २००८ साली मोठा गाजावाजा करून केंद्र शासन पुरस्कृत आयसीटी योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. मात्र सद्यस्थितीत माहिती तंत्रज्ञानासारखा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असणाऱ्या या योजनेला घरघर लागली आहे. गेल्या वर्षात ५०० शाळांमधील संगणक लॅब बंद झाल्या आहेत. शासनाच्या वतीने अद्याप कुठलीही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याने राज्यातील २५०० शाळांमघील संगणक कक्षांचा करार संपुष्टात येत असून, अडीच हजार संगणक शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे धडे देण्यासाठी माहिती संप्रेषण व तंत्रज्ञान विषयाची आयसीटी योजना कार्यान्वित करण्यात आली. केंद्र शासनाकडून ७५, तर राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी योजनेसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. शहरासह ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये योजनेंतर्गत आयसीटी लॅब तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यात कम्प्युटर्स, इंटरनेट अशा अद्ययावत सुविधांसह नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दहावीच्या बोर्ड परीक्षेतही आयसीटी विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे.
बोर्डाकडून या विषयाचा स्वतंत्र पेपर घेतला जातो. सदर योजना प्रत्यक्ष केंद्र शासनाकडून न चालविता खासगी कंपन्यांकडून चालविण्यात येत आहे. आयसीटी योजनेंतर्गत पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा याप्रमाणे नियुक्त्या करून साधारण आठ हजार शिक्षकांची भरती खासगी कंपन्यांमार्फत केली गेली. संगणकाबाबतचा विषय माध्यमिक शालांत परीक्षेत समाविष्ट करून या विषयाला चालना दिली. मात्र सुरु वातीपासूनच वेतन वेळेवर न होणे, वेतन कमी मिळणे यामुळे संगणक शिक्षक मेटाकुटीस आले आहेत. योजनेत संगणक शिक्षकांपेक्षा जास्त फायदा कंपन्याच उकळत असून, संगणक शिक्षक आर्थिकदृष्ट्या नागवला जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून या शिक्षकांच्या वेतनासाठी किमान १३ हजार रु पये मिळतात; प्रत्यक्षात मात्र आयसीटी शिक्षकांना कंपन्यामार्फत २५०० ते ४००० पर्यंत मानधन दिले जात आहे. म्हणजे शेतमजुरांच्या वेतनापेक्षाही कमी वेतनात संगणक शिक्षकांना राबवून घेतले जात असल्याने, आमची ही वेठबिगारी कधी संपणार, असा सवाल या शिक्षकांकडून विचारला जात आहे.
२००८ साली नियुक्त्या दिलेल्या संगणक शिक्षकांचा पाच वर्षांचा करार संपल्याने गेल्या वर्षी ५०० शिक्षकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेचा कालावधी येत्या एप्रिल महिन्यात संपुष्टात येत असल्याने सुमारे २५ शाळांमधील आयसीटी विषय शिकविणाऱ्या संगणक शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. गोवा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश यांसह अकरा राज्यांनी या योजनेतील शिक्षकांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले; मात्र महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. संगणक शिक्षकांच्या संघटनेच्या वतीने आजपावेतो पाच ते सहा वेळा आंदोलने करण्यात आली. नागपूर येथे विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाला सामोरे जाताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आश्वासन दिले, मात्र अद्यापपर्यंत त्यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही. आता मात्र करारच संपत येत असल्याने मागील टप्प्यातील शिक्षकांसारखे बेरोजगार होण्याची वेळ या शिक्षकांवर येणार आहे. शासनाकडून समर्पकउत्तरे दिली जात नसल्याचा आरोप करीत संघटनेच्या वतीने फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई येथे तीव्र स्वरूपाची आंदोलने करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. (वार्ताहर)