जिल्हा बँकेच्या पीक कर्जाची तक्रार थेट उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत

नाशिक: जिल्हा बँकेला पीक कर्ज वाटपासाठी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले जात नसेल तर ही गंभीर बाब असून जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्याचे शासनाने जे उद्दिष्ट आखून दिलेले आहे त्याप्रमाणे त्यांनी ते पूर्ण करावे असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्हा बँकेला देण्यात आलेल्या ९२० कोटींमधून अवघे २३१ कोटींचेच कर्ज वाटप करण्यात आल्याची बाब समेार आल्यानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत थेट उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या संदर्भात गुरुवारी उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. व्हिडिओ कॉन्सरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही राज्यभरात चांगला नावलौकिक असलेली बँक होती. बँकेमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजनेपोटी जिल्हा बँकेला ९२० कोटी रुपये मिळाले. त्यातील फक्त २३१.५१ कोटी पीक कर्ज वाटपासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे . त्यामुळे शेतऱ्यांच्या वारंवार येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेता पालकमंत्री तथा राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विनंतीनुसार उपमुख्यमंत्री कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जे शासनाने आखून दिलेले आहे त्याप्रमाणे त्यांनी ते पूर्ण करावे आणि इतर कर्जपुरवठा हा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या मदतीने करण्यात यावा या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मात्र कर्ज पुरवठा झालाच पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

अनिष्ट तफावतीमध्ये असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज दिले जात नाही. या संस्थांना तफावतीमधून बाहेर काढावे, कारण नाशिक जिल्ह्यात ४५३ विविध सहकारी संस्था अनिष्ट तफावतीमध्ये आहेत. ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ टिकवण्यासाठी या संस्था जिवंत राहायला हव्या असे मत मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले. संबंधित संस्थांचे शेतकरी हे पीक कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या संस्थांना अनिष्ट तफावतीमधून बाहेर काढावे यासाठी त्या संस्थांमधील कर्जवसुलीला गती देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक श्री. देशमुख, नाशिक बँकेचे प्रशासक श्री अन्सारी, सहकारी संस्था सहनिबंधक ज्योती लाटकर, डीडीआर सतीश खरे हे उपस्थित होते.