मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची तक्रार

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या एककल्ली कारभाराच्या विरोधात शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह पदाधिकारी व सदस्यांनी विभागाीय आयुक्त राजाराम माने यांच्याकडे तक्रार केली.

ठळक मुद्देचौकशीची मागणी : पदाधिकाऱ्यांचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या एककल्ली कारभाराच्या विरोधात शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह पदाधिकारी व सदस्यांनी विभागाीय आयुक्त राजाराम माने यांच्याकडे तक्रार केली. अखर्चित निधी व फाइलींचा विनाकारण प्रवासात भुवनेश्वरी यांना जबाबदार धरून त्यांच्या आजवरच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कारभारावर आक्षेप नोंदवून जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेवर बहिष्कार घालून आपला रोष प्रकट केला होता. सदस्यांच्या भावनांचा विचार करून अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या पुढाकाराने शुक्रवारी सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन गाºहाणे मांडून निवेदन सादर केले. त्यात प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या गेल्या आर्थिक वर्षाचे व चालू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त होणाºया निधी खर्चाचे अद्याप नियोजन करण्यात आलेले नसून, अखर्चित निधी राहिल्यास तो शासनाकडे परत जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या साºया बाबींस मुख्य कार्यकारी अधिकारीच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्राप्त होणाºया निधीच्या खर्चाबाबतही प्रशासनाची उदासीनता दिसत असून, सर्वशिक्षा अभियान, राष्टÑीय आरोग्य अभियानांतर्गंत केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाºया निधीचे नियोजन वेळेवर न होणे, या निधीच्या खर्चाबाबत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेणे, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्यात चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे या योजना मुदतीत पूर्ण होण्याविषयी साशंकता निर्माण झाली असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. सदस्य व लोकप्रतिनिधींना मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडून सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात नाही, शिवाय सदस्य व पदाधिकाºयांनी सांगितलेली कामे हेतुपुरस्सर दडविली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या कामकाजाबाबत चौकशी करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी घेतला आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तालयातील नियोजन उपायुक्त प्रशांत पोतदार, उपायुक्त विकास अरविंद मोरे व आस्थापना उपायुक्त अशा तिघांची समिती नेमण्यात येणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत पदाधिकाºयांनी मुद्देनिहाय केलेल्या तक्रारींची शहानिशा प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेला भेट देऊन ही समिती करेल व तसा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करणार आहे. त्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
अविश्वास ठरावाची तयारी
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या विरोधात पदाधिकारी व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता, त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या असून, गेल्या दोन दिवसांत निम्म्याहून अधिक सदस्यांच्या स्वाक्षºया घेण्यात आल्याचे समजते. येत्या आठ ते दहा दिवसांत जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घेण्यात येणार आहे, या सभेतच अविश्वासाचा प्रस्ताव ठेवावा, असा दबाव काही सदस्यांनी वाढविला आहे.






प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले असताना अशा प्रकारची चौकशी करण्यात टाळाटाळ केली जात असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून एककल्ली कारभार व लोकप्रतिनिधींवर अविश्वास दर्शवून कामकाज केले जात असून, त्यामुळे पदाधिकारी, सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. उपरोक्त तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या पत्रावर अध्यक्ष शीतल सांगळे, उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती मनीषा पवार, अर्पणा खोसकर, सुनीता चारोस्कर, यतिन पगार यांच्यासह बाळासाहेब क्षीरसागर, आत्माराम कुंभार्डे, उदय जाधव, सविता पवार, दीपक शिरसाठ, मीना मोरे, महेंद्रकुमार काले, सिद्धार्थ वनारसे, अशोक टोंगारे, संजय बनकर आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.