अनुकंपाधारक १५ वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत

महसूल विभागात सुमारे ७५० अनुकंपाधारक असून गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून अनुकंपाधारकांना नोकरीची प्रतीक्षा आहे. कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी आलेली असतानाही त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न सोडविण्यात आलेला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रशासकीय कामकाज म्हणून अनुकंपाधारकांचा आढावा घेतला जातो. मात्र नोकरीच्या दृष्टीने अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली होत नसल्याने अनेकांचे वयोमानदेखील वाढलेले आहे.

अनुकंपाधारकांकडून सातत्यावे विचारणा होत असल्याने भरतीबाबत प्राधान्य यादी तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते. पात्र उमेदवार, वाढीव शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आदी माहितीची सांगड घालून प्राधान्यक्रम यादी तयार करण्यात येणार असून त्यानुसार भरतीला प्राधान्य देण्यात येईल, असे सांगितले जात होते. नंतर पुढे काय झाले याची माहिती समेार आलेली नाही. वास्तविक शासनाने अनुकंपा भरतीचे धोरण शासनाने जाहीर केलेले असतानाही जिल्हा प्रशासनाकडून भरती प्रक्रियेची चालढकल केली असून भरतीची फाईल तयार असल्याचे सांगणारे विलंब का होत आहे, याचे उत्तर मात्र देत नसल्याचा आरोप अनुकंपाधारकांनी केला आहे.

--कोट--

महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. शासनाने जागा भरताना अनुकंपाधारकांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतला जात नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनीच न्याय द्यावा.

- तेचस शेरताटे, अनुकंपाधारक, महसूल विभाग.

--इन्फो--

अधिकार शासनाला की प्रशासनाला?

मिळालेल्या माहितीनुसार अनुकंपाधारकांनी याबाबतची विचारणा केली तर त्यांना शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात आला असल्याचे सांगितले जाते. तर जिल्हा पातळीवर अनुकंपाभरतीसाठी जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ शकतात, असा दावा अनुकंपाधारकांनी केलेला आहे. त्यामुळे अधिकार नेमका कुणाला, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शासनाला जरी अधिकार असले तरी नाशिक जिल्हा परिषदेने अनुकंपाधारकांची दोनदा भरती करून आपले कर्तव्य पार पाडलेले आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून भरतीबाबतची कोणताही हालचाल नसल्याने अनुकंपाधारकांमध्ये संताप आहे. याबाबतची विचारणा केली असता त्याबाबतची उत्तरे दिली जात नसल्याचा आरोपदेखील अनुकंपाधारकांनी केला आहे.