आयुक्त : नोव्हेंबर १४ नंतरच्या प्रकरणांचे वर्गीकरण

‘कपाट’प्रकरणी बेकायदेशीर बांधकामास अभय नाही

नाशिक : शासनाकडून विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाल्यानंतरच ‘कपाट’प्रकरणी ठोस निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. मात्र, या प्रकरणात ज्यांनी बेकायदेशीरपणे बांधकामे केली असतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल आणि जी प्रकरणे नियमात बसतील ती नियमित करण्यास प्राधान्य राहणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
इमारत बांधकामातील ‘कपाट’प्रकरणी पर्याय शोधण्यासाठी आयुक्तांनी अभ्यासगटाची निर्मिती केली असून त्यांच्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सदर ‘कपाट’ प्रकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना आयुक्त कृष्ण यांनी सांगितले, विकास नियंत्रण नियमावली मंजुरीनंतरच याप्रकरणी निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. नाशिक शहरात ‘कपाट’ प्रकरणामुळे किती पूर्णत्वाचे दाखले अडकले आहेत त्याची एकत्रित माहिती नगररचना विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१४ नंतरची प्रकरणांची माहिती घेण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला देण्यात आले आहेत. ‘कपाट’ प्रकरणांची संपूर्ण माहिती हाती आल्याशिवाय पुढचा निर्णय घेता येणार नाही. या प्रकरणामुळे किती लोक बाधित झाले आहेत, किती प्रकरणांमध्ये पूर्णत्वाचे दाखले प्रलंबित आहेत, जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीवर आधारित किती प्रकरणे नियमित होऊ शकतील, नवीन टीडीआर धोरण आणि येणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार किती प्रकरणे नियमित होतील याबाबतचे वर्गीकरण-विश्लेषण प्रत्येक प्रकरणनिहाय करावे लागणार आहे. त्यानंतरच जे नियमात बसू शकतील अथवा एफएसआयचे खूप मोठे उल्लंघन झाले नसेल, अशी प्रकरणे आयुक्तांच्या अधिकारात नियमित करता येऊ शकतील.