आयुक्तांच्याही अंदाजपत्रकाला लागणार कात्री

आयुक्तांच्याही अंदाजपत्रकाला लागणार कात्री

 नाशिक : घरपट्टी-पाणीपट्टीत वाढ करण्यास लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होणारा विरोध, शासनाने एलबीटी रद्द केल्यानंतर ठरावीक उत्पन्नासाठी वाढलेले परावलंबित्व, वाढता आस्थापना खर्च त्यात सातव्या वेतन आयोगाची टांगती तलवार या साऱ्या पार्श्वभूमीवर यंदा आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकालाही कात्री लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयुक्तांनी सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता १३५७.९६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. परंतु जेमतेम सुमारे ११०० कोटी रुपयांपर्यंतच उत्पन्नाचा पल्ला गाठण्याची शक्यता असल्याने अनेक प्रस्तावित विकासकामांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन पेचात सापडले आहे.
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दि. २६ फेब्रुवारी रोजी स्थायी समितीला १३५७.९६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यावर स्थायी समितीने ३८० कोटींची वाढ सुचविल्याने अंदाजपत्रक १७३७.९६ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात नगरसेवक निधी ६० लाख रुपये तसेच महापौर निधी म्हणून तीन कोटी, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतीसाठी दोन कोटी, प्रभाग सभापतीसाठी ५० लाख रुपयांच्या विकासनिधीची तरतूद केलेली आहे. याशिवाय, स्मशानभूमी सुधारण्यासाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सातपूर विभागात चुंचाळे शिवारात १०० खाटांचे रुग्णालय बांधण्यासाठी सव्वा कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. स्थायीने अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर महासभेचा ठराव अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील तरतुदींनुसार अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाला अडथळे उत्पन्न होत आहेत. दरम्यान, एलबीटीच्या मोबदल्यात महापालिकेला शासनाकडून दरमहा सुमारे ३१ कोटी रुपये दिले जात असले तरी केवळ आठ टक्के वाढ धरूनच अनुदान अदा केले जात असल्याने सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्त्रोत अडचणीचा बनला आहे.
याशिवाय, लोकप्रतिनिधींकडून घरपट्टी व पाणीपट्टीत वाढ करण्यास विरोध केला जात असल्याने या कर वसुलीतही वाढ होताना दिसून येत नाही. महापालिकेला गेल्या पाच महिन्यांत केवळ ३७ कोटी घरपट्टी, तर सात कोटी पाणीपट्टीतून उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. वसुलीचे प्रमाण समाधानकारक नसल्याने अडचणीत आणखी भर पडली आहे. त्याचबरोबर नव्याने येणाऱ्या ठेक्यांचे प्रस्ताव हे राज्य शासनाच्या सुधारित किमान वेतन दरानुसार येत असल्याने त्याचाही भार पडतो आहे. महापालिकेत ५५४० कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या वेतनापोटी ३१२ कोटी रुपये खर्च होतो.
तसेच आस्थापना खर्चही ४३ टक्क्यांच्या पुढे जाऊन पोहोचला आहे. याशिवाय, रस्ते, मलनिस्सारण केंद्रासह अन्य प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीवरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढत चालला आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगाचीही टांगती तलवार असून तो लागू करायचा निर्णय झाल्यास महापालिकेवर त्याचा सुमारे ७१ कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे यंदा आयुक्तांनी सादर केलेल्या १३५७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाचीही अंमलबजावणी होणे अवघड होऊन बसणार आहे.
सुमारे ११०० कोटी रुपयांपर्यंतच उत्पन्न प्राप्त होण्याचे गणित मांडले जात असल्याने येत्या काळात नवीन विकासकामे हाती घेण्याबाबत प्रशासनाकडून हात आखडता घेतला जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)