मिलिंद कुलकर्णी शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी बाहेर पडून भाजपच्या सहकार्याने राज्यात सत्तांतर घडवून आणले. अनपेक्षित, धक्कादायक अशा घटनाक्रमांमधून नवे सरकार स्थापन झाले. त्या धक्क्यातून संपूर्ण राज्य सावरत असताना सगळे राजकीय पक्षदेखील ही परिस्थिती स्विकारुन नव्याने सुरुवात करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणून शिवसेनेचे उत्तर महाराष्ट्राचे संपर्कनेते संजय राऊत यांनी नाशिकमध्ये दोन दिवस मुक्काम करुन शिवसैनिकांमध्ये पुन्हा चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ यांनीही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून काम करण्याची सूचना केली. महाविकास आघाडीतील तिसरा पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसमध्ये मात्र काहीही हालचाल नसल्याचे चित्र आहे. याउलट भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वारे संचारलेले आहे. महापालिकेच्या प्रभागरचनेच्या प्रक्रियेत पक्ष कार्यकर्ते लक्ष घालू लागले आहेत. शिंदे गटाचे आमदार दादा भुसे व सुहास कांदे हे मतदारसंघात परतले असून त्यांची सावध भूमिका दिसून येत आहे.भुजबळांच्या कोंडीचा पुन्हा प्रयत्नसत्तांतरानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल घडून येतात. त्याचे धक्के आणि तडाखेदेखील बसतात. छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे मातब्बर नेते आणि नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम केले असल्याने त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न नेहमी होत असतो. महाराष्ट्र सदन प्रकरण, किरीट सोमय्यांचे आरोप ही त्याची उदाहरणे आहेत. पण इतक्या झटपट या हालचाली होतील, असे वाटले नव्हते. पण शिंदे गटातील आमदार सुहास कांदे यांच्या तक्रारीवरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने नाशिकच्या नियोजन समितीच्या निधी वितरणाला स्थगिती दिली. नंतर परिपत्रक काढून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात १ एप्रिलपासूनच्या निर्णयांना हाच नियम लागू केला. पाठोपाठ शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सिपेट प्रकल्पावरुन भुजवळांवर थेट आरोप केला. राजकीय संघर्षाला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे.पर्यायी नेतृत्वाच्या शोधात शिवसेनामुंबई, ठाण्यापाठोपाठ नाशिक हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जात होता. छगन भुजबळ, राज ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या उभारणीत योगदान दिले. आतादेखील संजय राऊत हे संपर्कनेते आहेत. मात्र पक्षांतर्गत मतभेद, मुंबईच्या नेत्यांचे वर्चस्व आणि गटबाजीला घातले गेलेले खतपाणी यामुळे शिवसेनेचा शक्तीपात झाला. महापालिकेचे वर्चस्व कमी झाले. नाशिक शहरात अजूनही अस्तित्व असले तरी ग्रामीण भागात पक्षाने जोर पकडलेला नाही. काही प्रभावक्षेत्र आहेत, पण तेथेदेखील पक्षश्रेष्ठी आणि सरकार असताना मंत्र्यांनी फार काही लक्ष घातले असे घडले नाही. त्यामुळे नव्या बंडानंतर ग्रामीण भागातील शिवसेना संकटात सापडली आहे. चारवेळा आमदार आणि दोनदा मंत्रिपद भूषविलेले दादा भुसे, पहिल्याच प्रयत्नात आमदार झाले तरी भुजबळ व शिवसेनेशी पंगा घेतल्याने राज्यभर प्रसिद्धी पावलेले सुहास कांदे यांनी बंड केल्याने ग्रामीण भागात शिवसेनेपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. मालेगाव व नांदगाव तालुक्यातील शिवसैनिकांना मुंबईत बोलावून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.डॉ. भारती पवार ॲक्शन मोडवरराज्यातील सत्तांतराचा परिणाम म्हणून केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या सक्रियतेकडे पहावे लागेल. मंत्रिपदानंतर डॉ. पवार या संपूर्ण जिल्ह्यात सक्रिय होत्या, तालुकापातळीवर बैठका, कार्यक्रम त्या घेत होत्या. परंतु, भाजपचा समावेश असलेले राज्य सरकार सत्तेत आल्यानंतर डॉ. पवार या आक्रमक झालेल्या दिसतात. आदिवासी विकास विभाग, महावितरण या दोन विभागांविषयी त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कामे करायची नसतील तर बदल्या करून घ्या, अशी ताकीद त्यांनी दिली. आदिवासी आयुक्तांची बैठकीतील गैरहजेरी त्यांना खटकली. आदिवासी क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आल्याने आता विकासकामे गतीने होतील, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न डॉ. भारती पवार आणि भाजपचा असल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येते. प्रशासनदेखील आता त्यांच्या बैठकांना गांभीर्याने घेत असल्याचे चित्र आहे.मनसे-भाजप मैत्रीचे काय?राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा उलटफेर झाला. महाविकास आघाडी भरभक्कम वाटत असताना राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीत तिन्ही पक्षांमधील अंतर्विरोध उघड झाले. सर्वाधिक फटका शिवसेना व काँग्रेसला बसला. मनसे हा राजकारणातील पाचवा कोन आहे. भोंगा प्रकरणावरून राज ठाकरे हिंदुत्वाचे नवे तारणहार या रूपात जनतेसमोर आले. मुंबई, ठाणे व औरंगाबादमधील त्यांच्या सभा गाजल्या. शिवसेनेपुढे त्यांनी आव्हान निर्माण केले. भाजपच ठाकरे यांना पाठबळ देतेय, असा उघड आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला होता. पुढील महापालिका निवडणुकांमध्ये या दोन्ही पक्षांची युती होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र आता समीकरणे बदलल्यानंतर भाजपला मनसेची गरज उरली आहे काय? हे तपासून पाहिले जाईल. मनसेच्या एकमेव आमदाराने भाजपला मतदान केले असल्याने आणि राज ठाकरे यांनी फडणवीसांना लिहिलेल्या कौतुकपर जाहीर पत्रामुळे ही मैत्री भाजप टिकवून धरेल, असे वाटते.नांदगाव नगरपरिषदेत काय घडणार?राज्यातील घडामोडींनंतर नगर परिषद निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. १८ ऑगस्टला मतदान होत आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ७ नगर परिषदांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. सटाणा, सिन्नर, चांदवड, भगूर यांच्यासह नांदगाव, मनमाड व येवला नगरपरिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. भुजबळ यांच्या मतदार संघातील येवला आणि सुहास कांदे यांच्या मतदार संघातील नांदगाव व मनमाड नगर परिषदांच्या निवडणुका बदललेल्या समीकरणामुळे चुरशीच्या होतील. नांदगाव व मनमाडमध्ये शिवसेनेची सत्ता होती. ती कायम राखण्याचे आव्हान शिंदे गटाच्या कांदे यांच्यावर राहील. येवल्यात भाजपची सत्ता होती. ती आपल्याकडे खेचण्याचा भुजबळ यांचा प्रयत्न राहील. सिन्नरमध्ये ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या माजी आमदार राजाभाऊ वाजे व राष्ट्रवादीचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्यात रस्सीखेच होईल. चांदवडमधील निवडणूक भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची राहील. भगूरमध्ये शिवसेना त्वेषाने लढून पूर्ववैभव आणण्याचा प्रयत्न करेल.