वसाहत सरकारी; रहिवासी भाडेकरी

इंदिरानगर :पांडवनगरी परिसरात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या सरकारी सदनिकांचा लाभ संबंधित लाभधारक न घेता भाडेकरी घेत असल्याची बाब समोर आली आहे.

संजय शहाणे : इंदिरानगर
येथील पांडवनगरी परिसरात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष योजनेतून बांधण्यात आलेल्या सरकारी सदनिकांचा लाभ संबंधित लाभधारक न घेता भाडेकरी घेत असल्याची बाब समोर आली आहे. या परिसरात सरकारी वसाहतीमध्ये भाडेकरारावर घरे मिळत असल्याने सरकारी वसाहत ही भाडेकरूंची वसाहत बनली आहे. शासनाच्या मूळ उद्देशाला यामुळे धक्का बसला असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. पांडवनगरी परिसरात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सवलतीत घरे बांधून दिली आहेत. परंतु बहुतेक कर्मचाऱ्यांनी आपली घरे ही भाडेतत्त्वावर इतरांना दिली आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा हा व्यवसायच बनला असून स्वत: आलिशान घरात राहून सरकारी घरे मात्र भाड्याने देण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. या प्रकारामुळे ज्या गरजू कामगारांना खऱ्याअर्थाने घरांची गरज आहे त्यांना मात्र घरे मिळण्यास अडचणी येत आहेत. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी जीआयएस सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सवलतीतून या ठिकाणी गृहनिर्माण संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. या योजनेंतर्गत जे सरकारी कर्मचारी घरापासून वंचित आहेत त्यांच्यासाठी सदर योजना राबविण्यात येते. त्यानुसार पांडवनगरीमध्ये सुमारे दोन हजार सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र सुमारे ७५ टक्के सदनिकांमध्ये आजच्या स्थितीत भाडेकरी मुक्कामास आहेत. ज्यांच्या मालकीची ही घरे आहेत ते सरकारी कर्मचारी या ठिकाणी न राहाता घरे भाड्याने देण्याचा व्यवसाय करू लागले आहेत.
पोलीस ठाणेही अनभिज्ञ  प्रत्येक घरमालकाने आपल्या घरातील भाडेकरूची माहिती पोलीस ठाण्यात नोंद करावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. असे असतानाही पांडवनगरीतील भाडेकरूंबाबत मालकांनी कोणतीही माहिती पोलीस ठाण्याला दिलेली नाही. त्यामुळे पोलीस आणि संबंधित खात्याचीही लाभधारक कर्मचाऱ्यांकडून फसवणूक केली जात असल्याचाच हा प्रकार मानला जात आहे.
विशेष म्हणजे ही घरे देताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या घरात कोण राहातो याची पुरेशी माहितीदेखील नसते. कारण एजंटच्या मार्फत सदनिकांमध्ये भाडेकरू दाखल होत आहेत. सर्वकाही व्यवहार हा केवळ एजंटच्या भरवशावरच सुरू असून, घरमालकाला दरमहा भाडे मिळावे एवढेच माहीत असते. त्यामुळे शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग होत आहे, शिवाय धोकादेखील पत्करला जात आहे.  सदनिकाधारक काही कर्मचारी नाशिकमध्येच आहेत तर काही बदलीच्या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या घरात सध्या भाडेकरी आहेत. अन्यत्र या कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र घरे आहेत, त्यामुळे ते या सरकारी वसाहतीमध्ये राहायला येण्यास तयार नाहीत.