भूसंपादनाच्या प्रक्रियांमध्ये मिलीभगत
By Admin | Updated: August 6, 2016 01:23 IST2016-08-06T01:22:47+5:302016-08-06T01:23:15+5:30
स्थायी समिती : बिल्डरांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप

भूसंपादनाच्या प्रक्रियांमध्ये मिलीभगत
नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा एकदा भूसंपादनाचा मुद्दा तापला. सिटी सेंटर मॉलजवळील रिंगरोडसाठी ताब्यात घेतलेल्या ६० मीटर जागेचे सहामाही भाडे मोजण्यावरुन सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आणि भूसंपादनांच्या प्रक्रियांमध्ये अधिकारी-बिल्डरलॉबी यांच्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप केला. सभापतींनी भूसंपादनाचे सर्व प्रस्ताव तहकूब ठेवत ‘ना विकास क्षेत्र’मध्ये असलेल्या ६० मीटर जागेसंबंधीची माहिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे आदेश मिळकत विभागाला दिले.
स्थायी समितीच्या सभेत भूसंपादनाच्या खर्चाबाबतचे प्रस्ताव मिळकत विभागाकडून मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यात प्रामुख्याने, सिटी सेंटर मॉलजवळ रिंगरोडसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहित केलेल्या ६० मीटर लांबीच्या जागेचे सहा महिन्यांसाठी २३ लाख ६० हजार रुपये भाडे देण्याचा प्रस्ताव होता.
सदर जागेचे भाडे मोजण्यास लक्ष्मण जायभावे यांनी विरोध दर्शविला. सदर जागेचे संपादन करण्याऐवजी भाडे मोजून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केले जात असल्याचा आरोप करतानाच जायभावे यांनी सदर जागा शेतकऱ्याची आहे की बिल्डराची याबाबत खुलासा करण्याची मागणी सभापतींकडे केली. यावेळी मिळकत व्यवस्थापक बी. यू. मोरे यांनी सांगितले, सदर जागा ही पूरनियंत्रण प्रभाव क्षेत्रात आहे. या जागेबाबतचा निवाडा अंतिम करण्यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार सुरू आहे. सदर जागेचे मालक हे निरंजन शहा असल्याचेही मोरे यांनी स्पष्ट केले. मोरे यांच्या खुलाशानंतर जायभावे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत प्रशासन आणि बिल्डरलॉबी यांच्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप केला. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत एक साखळीच कार्यरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बिल्डराच्या जागेसाठी ज्याप्रमाणे भाडे मोजले जाते त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जागांनाही भाडे मोजा, अशी भूमिका जायभावे यांनी मांडली. दिनकर पाटील यांनी सदरचे प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याची सूचना करतानाच महापालिकेत भूसंपादनासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची मागणी केली. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला प्रशासनाकडून विलंब लावला जात असल्याबद्दल पाटील यांनी नाराजीही प्रकट केली. प्रकाश लोंढे यांनी भूसंपादनाचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याची सूचना केली. अशोक सातभाई यांनी पंचक येथील एसटीपीच्या जागेचा मोबदला अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.