एकलहरेसह राज्यातील  वीज केंद्रांना कोळशाचे संकट

सणासुदीत विजेची मागणी वाढलेली असतानाच राज्यातील वीजनिर्मिती केंद्रांसमोर कोळशाचे संकट उभे ठाकल्यामुळे वीजनिर्मितीचे मोठे आव्हान महाजनको पुढे उभे ठाकले असून, सर्वच केंद्रांवर सरासरी दीड ते दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा असल्यामुळे काळजीत भर पडली आहे.

एकलहरे : सणासुदीत विजेची मागणी वाढलेली असतानाच राज्यातील वीजनिर्मिती केंद्रांसमोर कोळशाचे संकट उभे ठाकल्यामुळे वीजनिर्मितीचे मोठे आव्हान महाजनको पुढे उभे ठाकले असून, सर्वच केंद्रांवर सरासरी दीड ते दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा असल्यामुळे काळजीत भर पडली आहे.  राज्यातील महानिर्मितीकडे सरासरी ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन इतका कोळसा उपलब्ध असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे कोळशाअभावी महानिर्मितीच्या संचांची निर्मिती क्षमता असूनही पुरेशी वीज निर्मिती होऊ शकत नाही. राज्यातील सर्वच ग्रिडमध्ये ५ हजार मेगावॉट विजेची उपलब्धता होईल, असे आश्वासन सरकार देत असले तरी, प्रत्यक्षात कोळशाअभावी पुरेशी वीज निर्मिती होऊ शकत नसल्याने हे आश्वासन महानिर्मिती कसे पुरे करणार, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या चंद्रपूरच्या केंद्रात १० हजार मेट्रिक टन, पारस व नाशिक केंद्रात ९ हजार मेट्रिक टन कोळसाचा साठा असून, हा साठा अवघ्या दीड ते दोन दिवस पुरेल, असे सांगण्यात येते.  राज्यात सध्या सणासुदीच्या दिवसात विजेची मागणी वाढली असून, त्याप्रमाणात मात्र वीज उत्पादन होत नसल्याने नागरिकांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागात ८ ते १२ तास भारनियमन सुरू असून, येत्या दोन दिवसात पुरेसा कोळसा उपलब्ध झाला नाही तर वीज उत्पादनावर गंभीर परिणाम होऊन भारनियमन वाढण्याची शक्यता आहे. चंद्रपूरच्या केंद्राजवळच कोळशाच्या खाणी असल्यामुळे त्यांचे संकट फारसे गंभीर नसले तरी, नाशिकच्या केंद्राचे अंतर पाहता कोळसा वेळेत मिळणे गरजेचे झाले आहे. अशातच सर्वच केंद्रांना टंचाई असेल तर नाशिकची गरज कशी पूर्ण होईल, असा प्रश्न येथील अधिकाऱ्यांना पडला आहे. सध्या नाशिकच्या केंद्रात दीड ते दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळसा असून, संच क्रमांक ३ व ४ हे प्रत्येकी १५० मेगावॉट वीज निर्मिती करीत आहेत. संच क्रमांक ५ स्टँडबाय आहे.खासगी कंपनीच्या कोळशाचे काय झाले?नाशिकच्या तीन संचांपैकी एका संचाचा कोळसा खासगी कंपनीकडे आठ महिन्यांच्या कराराने वळविण्यात आला होता. तेव्हा वीज क्षेत्र बचाव कृती समितीने आंदोलन केले होते. मात्र आता तो आठ महिन्यांचा करार संपुष्टात आला असून, वळविलेला कोळसा कोठे गेला, असा प्रश्न अधिकारी व कर्मचारी करू लागले आहेत. स्थानिक पातळीवर याची कोणतीही माहिती नाही.